गुजरातमधून आलेला ठक चार महिन्यांपर्यंत झेड प्लस सुरक्षेत
जम्मू-काश्मीरमधील अलिकडेच घडलेल्या एका घटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. किरण पटेल नावाच्या व्यक्तीने आपण पीएमओतील अधिकारी असल्याचे भासवून केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासनाची कशाप्रकारे फसवणूक केली याचे किस्से एकामागोमाग एक समोर येत आहेत. या तोतया अधिकाऱ्याने झेड प्लस सुरक्षा मिळवून कहरच केला होता. तसेच तोतया अधिकाऱ्याने सीमावर्ती भागात पोहोचून देशाच्या सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या घटनेमुळे प्रशासकीय गलथानपणा तसेच जम्मू-काश्मीरसारख्या अत्यंत संवेदनशील भागाच्या सुरक्षेतील त्रुटी अधोरेखित झाली आहे. असे घडूच कसे शकते ? हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला असून त्याचे उत्तर कोण देणार हाही प्रश्नच आहे.
20 मार्च रोजी श्रीनगरच्या एका न्यायालयात किरण भाई पटेल नावाच्या एका व्यक्तीच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी झाली. तोतया अधिकाऱ्याला काश्मीरमध्ये झेड प्लस सुरक्षा मिळाली हे कसे शक्य आहे? तर काही काळापूर्वी सुरक्षारक्षकासाठी अर्ज केल्यावरही मला अद्याप सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही अशी टिप्पणी सुनावणीवेळी न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलाला उद्देशून केली होती. तोतया अधिकाऱ्याचा पराक्रम आपल्या प्रशासनाच्या सजगतेवर प्रकाशझोत पाडणारा आहे. तर दुसरीकडे तोतया अधिकाऱ्याला मिळालेल्या व्हीव्हीआयपी वागणुकीमुळे काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय नेतृत्व भडकले आहे.
मान्यवरांनी केली टीका
जे सरकार लोकांच्या मतांनी निवडून येते, ते पीएमओच्या अधिकाऱ्याला नव्हे तर लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीकात्मक टिप्पणी माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे. पीएमओचा तोतया अधिकारीही जम्मू-काश्मीरमधून खूश होऊन परतल्यावर प्रशासन संतुष्ट होत असल्याची उपहासात्मक टिप्पणी त्यांनी केली आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी स्वत:ला पंतप्रधान कार्यालयाचा वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासविल्याप्रकरणी 3 मार्च रोजी पटलेला अटक केली होती. अटकेपूर्वी पटेल हा डल सरोवरासमोरील ग्रँड ललित हॉटेलमध्ये झेड प्लस सुरक्षेसोबत वास्तव्यास होता. ऑक्टोबर 2022 पासूनच तो स्वत:ला पीएमओचा अतिरिक्त संचालक (स्ट्रॅटेजी अँड कॅम्पेन) संबोधित होता. पोलिसांनी त्याच्याकडून 10 व्हिजिटिंग कार्ड्स आणि दोन मोबाइल फोन्स हस्तगत केले होते. पटेलचे व्हेरिफाइड ट्विटर हँडल डॉ. किरण जे. पटेल या नावाने आहे. पीएचडी (कॉमनवेल्थ युनिव्हर्सिटी व्हर्जिनिया), एमबीए (आयआयएम, त्रिची), एमटेक (कॉम्प्युटर सायन्स), बीई कॉम्प्युटर (एलडी इंजिनियरिंग), थिंकर स्ट्रेटेजिस्ट, अॅनालिस्ट कॅम्पेन मॅनेजर अशा शैक्षणिक पदव्या त्याच्या बायोमध्ये नमूद आहेत.
गुजरातशी संबंध
पटेल याच्या मागील काश्मीर दौऱ्यासोबत त्याच्याबरोबर आणखी तीन जण होते. यातील एकाच नाव अमित पंड्या असून तो गुजरातचा रहिवासी आहे. गुजरातच्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील जनसंपर्क अधिकारी हितेश पंड्या यांचा तो पुत्र आहे. किरण पटेल याचा बनाव समोर आल्यावर हितेश पंड्या यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. पटेल ऑक्टोबर 2022 मध्ये प्रथम काश्मीरमध्ये पोहोचला होता. त्याने भाजप प्रवक्ते मंजूर अहमद भट यांची भेट घेत त्यांना आपण पीएमओचा वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे सांगितले होते. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पटेलला झेड प्लस सुरक्षेत पाहून भट हे अवाक् झाले होते. ही सुरक्षा पाहून किरण पटेल हा पीएमओचा अधिकारी असल्याची त्यांची समजूत झाली होती.
झेड प्लस सुरक्षा
तसे पाहिल्यास झेड प्लस सुरक्षेत 55 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समूह असतो. यात एनएसजीचे 10 कमांडो सामील असतात. देशात केवळ 40 व्हीआयपी श्रेणीच्या व्यक्तींना ही सुरक्षा मिळाली आहे. 2020-21 च्या आकडेवारीनुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या झेड प्लस सुरक्षेवर दर महिन्याला 33 लाख रुपयांचा खर्च होत असतो. ऑक्टोबरपासून मार्चपर्यंत पटेलने काश्मीरच्या जवळपास सर्व जिल्ह्यांचे दौरे पे आहेत. मध्य काश्मीरच्या बडगाम जिल्ह्dयातील स्वत:च्या दौऱ्यात पटेलने दूधपथरी या पर्यटनस्थळाला भेट दिली होती. तसेच तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीदरम्यान या तोतया अधिकाऱ्याने वारंवार बडगामचे जिल्हाधिकारी उपस्थित का नाहीत अशी विचारणा वारंवार केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांना याप्रकरणी धडा शिकविणार असल्याचे त्याने म्हटले होते. बैठकीत उपस्थित असलेल्या अन्य अधिकाऱ्यांनी याविषयी बडगामचे उपायुक्त सैयद फखरुद्दीन हामिद यांना कल्पना दिली होती. यानंतर हमीद यांनी पीएमओतील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत किरण पटेल धमकी देत असल्याचे कळविले होते. तसेच पोलिसांकडून याप्रकरणी चौकशी करविण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
संवेदनशील भागांचा दौरा
किरण पटेलने श्रीनगरपासून सुमारे 150 किलोमीटर अंतरावरील उरी सेक्टरमध्sय नियंत्रण रेषेनजीक संवेदनशील सीमावर्ती भागांचा दौरा केला होता. पीएमओचा अधिकारी भासवून किरण पटेलने देशाच्या अत्यंत संवेदनशील अन् उच्च सुरक्षा वर्तुळात कशाप्रकारे शिरकाव केला होता हे यातून दिसून येते. किरण पटेलच्या या बनावाला बळी पडलेल्या प्रशासनाकडे यावर उत्तरच नाही. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या प्रकाराला केवळ चूक ठरवत आहेत. पटेल आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना एका उपायुक्ताकडून शिफारस करण्यात आल्यावर सुरक्षा देण्यात आली होती असे पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पटेलला झेड प्लस सुरक्षा प्रदान करण्याचा निर्णय चुकीचा होता आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (काश्मीर) विजय कुमार यांनी सांगितले आहे. किरण पटेलला सुरक्षा प्रदान करणे हे गुप्तचर अपयश नव्हे तर एक चूक होती, याप्रकरणी चौकशी केली जात आहे. कुठल्याही पडताळणीशिवाय या ठकाला सुरक्षा उपलब्ध करविण्याचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांकडून सांगण्यात आले.
हे घडलेच कसे?
तोतया अधिकाऱ्याला झेड प्लस सुरक्षा पुरविण्याचा निर्णय घेतला गेलाच कसा? मूळात हे घडलेच कसे? आमच्या पक्षांच्या नेत्यांना विनंती आणि युक्तिवादानंतरही सुरक्षा मिळत नाही. या नेत्यांना दहशतवादी हल्ल्यांचा सर्वाधिक धोका असतानाही त्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशा स्थितीत एक व्यक्ती पीएमओच तोतया अधिकारी म्हणून येतो आणि स्वत:करता झेड प्लस सुरक्षा मिळवितो हे कसे शक्य आहे? एक इसम गुजरातमधून येतो आणि अधिकाऱ्यांना आपण पीएमओमधील असल्याचे सांगतो, त्याला कुणीच काही विचारत नाही, पीएमओत फोन करून खातरजमा करणेही आवश्यक मानले जात नाही. एकदा दिशाभूल झाल्याचे मान्य परंतु प्रशासनाने या तोतया अधिकाऱ्याला बुलेटप्रूफ वाहन, एस्कॉर्ट वाहन दिले, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वास्तव्याची सुविधा दिली. किरण पटेल प्रतिदिन अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत राहिला. हे अधिकारी आमचे कॉल घेत नाहीत, परंतु या तोतया अधिकाऱ्याचा पाहुणचार करत राहिले. स्थानिक अधिकारी पीएमओत स्वत:ची शिफारस करू पाहत होते. तोतया अधिकाऱ्याने सीमावर्ती क्षेत्रांचा दौरा करत पाहणी केली. त्याच्यासमोर कुठल्या कुठल्या गोष्टी मांडण्यात आल्या याचे उत्तर कोण देणार असे प्रश्नार्थक विधान ओमर अब्दुल्ला यांनी केले आहे.
सुरक्षा पुरविण्याचा अधिकार
कुणालाही सुरक्षा पुरविण्याचा अधिकार उपायुक्ताच्या हातात नसतो हे मला माहित असल्याचे म्हणत अब्दुल्लांनी वेगळाच संशय व्यक्त केला आहे. सुरक्षा प्रदान करण्याचा निर्णय पोलीस मुख्यालयात घेतला जातो. कुठल्या व्यक्तीला शासकीय वाहन द्यावे की नको याचा निर्णय सचिवालयात घेतला जातो. पंचतारांकित हॉटेलचे बिल जिल्हाधिकारी मंजूर करत नाही. प्रोटोकॉल विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यावर अर्थ विभाग हे बिल मंजूर करत असतो. हा तोतया अधिकारी पकडला गेला, परंतु आणखी असे किती तोतये बाहेर फिरत आहेत हे आम्ही जाणत नसल्याचे विधान ओमर यांनी केले आहे.
अनेक प्रश्न अनुत्तरित
पटेलला झेड प्लस सुरक्षा कुणी दिली, तो काश्मीरमधील सीमावर्ती भागांमध्ये कसा पोहोचला, सरकारने त्याच्यावर विश्वास कसा ठेवला, त्याच्या देखभालीसाठी दिल्लीतून कुणी फोन केला या प्रश्नांची उत्तरे कुणीच देत नसल्याचा आरोप आहे. जम्मू आणि काश्मीरची सुरक्षा प्रणाली अभूतपूर्वी आहे आणि कुठलाही इसम 5 महिन्यांपर्यंत यंत्रणेला मूर्ख करू शकतो हे मानणे अवघड आहे. तोतया अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन् पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटत राहिला, पटेल विरोधात गुजरातमध्ये फसवणुकीचे तीन गुन्हे आधीपासून नोंद होते. तरीही सोशल मीडियावर तो काश्मीरमधील पाहणीचे व्हिडिओ पोस्ट करत होता. हा प्रकार सर्वांसमोर असूनही त्याला पकडण्यात आले नव्हते. कलम 370 हद्दपार झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये उपराज्यपालांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय गाडा चालविला जात आहे. अशा स्थितीत सर्व अधिकार केंद्राकडे असल्याचे मानून जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि अधिकारी आता दिल्लीतून येणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीची गळाभेट घेण्यास तयार असल्याचा आरोप होतोय.
संकलन : उमाकांत कुलकर्णी