देशहिताचे कारण पुढे करून शेतकऱयांना लावले देशोधडीला : बायपास रस्ता बेकायदेशीर, कायद्यातील पळवाट, न्यायालयाचा अवमान, दडपशाहीमुळे शेतकरी हतबल
प्रतिनिधी /बेळगाव
देशामध्ये लोकशाही आहे. लोकशाहीनुसार प्रत्येक काम होणे गरजेचे आहे. मात्र, काही ठिकाणी लोकशाहीच पायदळी तुडविली जात आहे. या लोकशाहीमध्ये कायद्यालादेखील काहीच किंमत नसल्याचे हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामावरून दिसत आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून रस्त्यावरील लढाईबरोबरच न्यायालयीन लढाई शेतकऱयांनी रस्त्याच्या विरोधात लढली. न्यायालयाने शेतकऱयांची बाजू उचलून धरली. मात्र, देशहिताचे कारण पुढे करून शेतकऱयांना देशोधडीला लावून कायदा पायदळी तुडवून रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले. याबाबत गेल्या 13 वर्षांच्या कालावधीचा घेतलेला हा आढावा…..
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रशासन धडपडत आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून हा रस्ता पूर्ण करण्यासाठी आटापिटा सुरू आहे. मात्र, या रस्त्याबाबतची खरी वस्तुस्थिती समजून घेणेदेखील महत्त्वाचे आहे. नुकसानभरपाई एकाला आणि रस्ता दुसऱयाच्या शेतातून असा प्रकार केला जात आहे. 2009 साली जे नोटिफिकेशन काढले त्यामध्ये झिरो पॉईंटचा करण्यात आलेला उल्लेख, यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणदेखील अडचणीत आले. एकूणच या रस्त्याबाबत सुरू असलेला गोंधळ पाहता आणि शेतकऱयांवर होणारी दडपशाही पाहून साऱयांनाच नेमके काय चालले हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
बेळगाव-गोवा महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बेळगावपासून खानापूरपर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण जवळपास पूर्ण झाले आहे. रामनगरपर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरणदेखील अंतिम टप्प्यात आहे. या रस्त्याला जोडण्यासाठी हलगा-मच्छे बायपास रस्ता करण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हलगा-मच्छे बायपासमध्ये जाणारी जमीन तिबारपिकी आहे. ही जमीन या रस्त्यामध्ये जात असल्यामुळे साहजीकच शेतकऱयांच्या पोटात गोळा उठणे रास्त आहे.
रस्ता करा मात्र, तो खडकाळ जमिनीतून करा, असा आग्रह सुरुवातीपासूनच शेतकऱयांनी केला होता. मात्र, राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण यांनी 2009 साली जे नोटिफिकेशन काढले ते झिरो पॉईंट ते मच्छे याचे रुंदीकरण. त्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग ते राष्ट्रीय महामार्ग-ए जोडणी असा उल्लेख केला नाही. त्यामुळे हा गोंधळ उडाला. शेतकऱयांनाही न्यायालयात जाण्यासाठी एक मार्ग मिळाला. शेतकऱयांनी त्या आधारावर न्यायालयीन लढा लढण्यास सुरुवात केली. त्याला बऱयापैकी यश आले. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व प्रशासनाच्या दडपशाहीवर शेतकऱयांचे काही चालले नाही.
रस्त्यासाठी तीनवेळा नोटिफिकेशन
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्यासाठी एकूण तीनवेळा नोटिफिकेशन काढण्यात आले. त्यामध्ये वारंवार बदल दिसून आला. 2009 मध्ये काढलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये काही शेतकऱयांची नावे तर 2011 च्या नोटिफिकेशनमध्ये दुसऱयाच शेतकऱयांची नावे तर 2018 मध्ये काढलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये केलेला झिरो पॉईंटचा उल्लेख हे सर्व वादाचे मुद्दे ठरले. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यामध्ये अधिक वाद चिघळला आणि तो चिघळणे साहजिकच होते. कारण एकाच रस्त्यासाठी अनेकवेळा नोटिफिकेशन काढणे हेही चुकीचे आहे.
1 हजार 47 शेतकऱयांची जमीन जाणार
हलगा-मच्छे बायपासचा हा रस्ता एकूण 9.5 किलोमीटरचा आहे. यामध्ये 1 हजार 47 शेतकऱयांची जमीन जात आहे. एकूण 153 एकर सुपीक जमीन या रस्त्यात जात आहे. 2009 मध्ये नोटिफिकेशन काढल्यानंतर काही शेतकऱयांना नोटिसा मिळाल्या. त्यामुळे त्यांनी तीव्र विरोध केला तर काही शेतकऱयांनी आपली जमीन जात नसताना पैसे मिळत असतील तर ते सोडायचे का? म्हणून ती रक्कम देखील घेतली. रक्कम एका शेतकऱयाला आणि जमिनी दुसऱयाच शेतकऱयांच्या असा प्रकार सर्रास घडला आहे. त्यामुळे शेतकऱयांनी आणखीनच त्याला विरोध केला. यासाठी काही शेतकऱयांनी प्रथम सर्व्हे करा, त्यानंतर जमिनी ताब्यात घ्या, म्हणून आग्रह धरला तर काही शेतकऱयांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे काही वेळ या रस्त्याचे काम प्रलंबित ठेवले. त्यानंतर पुन्हा ही जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, शेतकऱयांनी त्याला विरोध केला. या रस्त्यासाठी जमीन घेण्यासाठी अनेकवेळा प्रयत्न केले. मात्र, न्यायालयात खटला दाखल असल्यामुळे ते शक्मय होऊ शकले नाही. मागीलवषी पुन्हा मच्छे येथून शेतकऱयांची जमीन घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यानंतर शेतकऱयांनी न्यायालयात धाव घेतली. झिरो पॉईंटचा मुद्दा घेऊन धाव घेतली. उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने झिरो पॉईंट ठरविण्याचा अधिकार आम्हाला नाही तर याबाबत तुम्ही जिल्हा न्यायालयामध्ये त्यासाठी खटला दाखल करा, अशी सूचना केली. त्यानुसार शेतकऱयांनी येथील आठवे दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. त्याठिकाणी न्यायालयाने शेतकऱयांना मोठा दिलासा दिला. खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत स्थगिती दिली.
न्यायालयाने निकाल देताना शेतकऱयांच्या या जमिनीमध्ये पाय ठेऊ नये, त्यांच्या पिकांच्या देठालाही हात लावू नये, जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा आदेश राहील, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने आपल्या समितीच्या प्रोसिडींगनुसार स्थगिती मागितली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने स्थगिती कशासाठी पाहिजे, असे विचारले असता आम्हाला रस्ता करायचा आहे, असे सांगितले. यावर रस्ता करण्यास किंवा बांधकामास कोणचीच स्थगिती नाही, असे सांगून महामार्ग प्राधिकरणाला एक प्रकारे मार्ग दाखवून दिला. त्याचीच संधी साधत रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
दडपशाहीसमोर कोणाचेच काही चालेना
न्यायालयाला सध्या सुटी असल्यामुळे याकाळात हा रस्ता पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, त्याविरोधात शेतकरी पुन्हा न्यायालयीन लढा लढण्याच्या तयारीत आहेत. शेतकऱयांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी आम्ही अवमान याचिका दाखल करणार आहे, असे स्पष्ट केले आहे. शेतकऱयांची सुपीक जमीन जात असल्यामुळे शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंबीय हतबल झाले आहेत. जिल्हा प्रशासनासमोर आणि त्यांच्या दडपशाहीसमोर कोणाचेच काही चालेनासे झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण न्यायालयाने आम्हाला रस्ता करण्यास परवानगी दिली आहे, असे सांगून घाईगडबडीत रस्ता सुरू केला आहे.
या रस्त्याबाबत कंत्राटदाराकडे वर्कऑर्डर नाही, असे शेतकरी सांगत आहेत. तरीदेखील हा रस्ता केला जात आहे. न्यायालयाचा आदेश धुडकावून हा रस्ता होत असून आता आम्ही पुन्हा याविरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे शेतकऱयांनी सांगितले.
बासमतीचा सुगंध हरवला
अलारवाड क्रॉस ते मच्छेपर्यंत होत असलेला हलगा-मच्छे बायपास हा रस्ता बासमती पीक घेणाऱया जमिनीतून होत आहे. या परिसरात शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात बासमती पिकवित होते. मात्र, आता जमिनी गेल्याने बासमतीचा सुगंध हरवत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जो रस्ता होत आहे त्याच्या दोन्ही बाजूलादेखील सुपीक जमीन आहे. त्या पट्टय़ातही बासमती पिकतो. मात्र, या रस्त्यामुळे पाण्याचा निचरा होत नसल्याने आता शेतकऱयांना बासमती पीक घेणे अवघड जाणार आहे.