ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या मुंबईतील अधीश बंगल्याचे (Adhish Banglow) अनधिकृत बांधकाम पडण्यास अखेर सुरुवात झाली आहे. राणे कुटुंबाकडूनच जुहू येथील आपल्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडलं जात आहे, अशी माहिती दिली आहे. दरम्यान, बंगल्यात झालेले अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिले होते. त्यानुसार, नारायण राणे यांनी स्वतःहून बांधकाम हटवायला सुरुवात केली आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसांत बांधकाम हटवले जाईल. फक्त अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात येणार असून नकाशाप्रमाणे नियमात बांधकाम ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले होतं.
नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठ मजली ‘अधीश’ बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची, तसंच सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी ‘अधीश’ बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान ‘अधीश’मध्ये अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलं होतं. त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करण्यात आली व बांधकाम अनधिकृत आहे यावर शिक्कामोर्तब झालं.
दरम्यान, जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने राणे यांच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळत पुढील 2 आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडून त्याचा कृती अहवाल सादर करा, असे निर्देश मुंबई महापालिकेला दिले होते.