आमदार हसन मुश्रीफ यांचा शिंदे सरकारवर आरोप : थेट जनतेतून सरपंच निवडीला गावपातळीवरून विरोध : निर्णय रद्द करण्यामागे मुख्यमंत्र्यांची अपरिहार्यता
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारकडून महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिली जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून राजकीय हेतूने महाविकास आघाडीने घेतलेले निर्णय मोडित काढले जात असून याची अमंलबजावणी आणि परिणाम याचा अभ्यास होण्याची गरज आहे. महाविकास आघाडी सरकारने कोणतेही राजकीय हीत साधण्यासाठी निवडणुकांमध्ये बदल केला नव्हता, तर जे व्यवहार्य आहे ते पाहूनच निर्णय घेतले होते. पण हे निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारकडून रद्द केले जात असून ते अव्यवहार्य आहे, असा आरोप आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केला.
शासकीय विश्रामगृहामध्ये आयोजित पत्रकार बैठकीत आमदार मुश्रीफ यांनी शिंदे सरकारवर तोफ डागली. मुश्रीफ म्हणाले, मुख्यमंत्री हे घटनात्मक प्रमुख असल्याने तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय स्विकारलेच पाहीजे. केवळ श्रेयवादापोटी महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय रद्द पेले आहेत. जनतेमधून निवडून आलेले सरपंच हे सदस्यांना विचारात न घेताच निर्णय घेतात. गावस्तरावर मनमानी कारभार होतो आणि त्याचा विकासावरही परिणाम होतो. त्यामुळे सदस्यातून सरपंचाची निवड हा निर्णय घेण्यात आला होता. शिवाय याबाबतचा प्रस्ताव त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनीच ठेवला होता. त्यानुसारच तो निर्णय झाला. यावर आता फेरविचार होणे गरजेचे असल्याचे मुश्रीफांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा : ‘भूविकास’चे कर्जदार शेतकरी, कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्या
मुश्रीफ म्हणाले, बाजार समिती सभापतीच्या निवडणुकीत थेट शेतकऱयांचा सहभाग शक्य आहे का ? हा निर्णय व्यवहार्य नसल्याचे शिंदे सरकारच्या लवकरच लक्षात येईल. तेव्हा त्यांना माघार घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोलरील 5 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 3 रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यामुळे जनतेच्या खिशावर फार मोठा सकारात्मक परिणाम होणार नसून सर्वसामान्यांना महागाईतून दिलासा मिळणार नसल्याचा दावा आमदार मुश्रीफ यांनी केला.
गेल्या दोन दिवसांमध्ये शिंदे सरकराने घेतलेल्या निर्णयावरुन विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. जनतेमधून थेट सरपंच अथवा नगराध्यक्ष निवडला तर गाव स्तरावर होणाऱया परिणामांचा कोणताही अभ्यास या सरकारने केला नाही. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच मांडलेल्या प्रस्तावावरुन सदस्यातून सरपंच हा निर्णय झाल्याचेही मुश्रीफ म्हणाले. आता त्यांच्यावर ही नामुष्की ओढावली असल्याने कदाचित त्यांनी आपल्या विचारात आणि निर्णयात बदल केल्याचा खोचक टोलाही मुश्रीफ यांनी लगावला. ओबीसी आरक्षणाबाबत न्यायालय लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेईल अशी अपेक्षाही मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली.