Election : गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी लांबणीवर जात आहे. आज पुन्हा या निवडणुकांची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. सुप्रीम कोर्टात फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार असल्याचे कोर्टाने आदेश दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद. पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुका कधी होणार हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. पुणे सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे , नंदुरबार, जळगाव , अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड , उस्मानाबाद, लातूर ,अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
राज्य निवडणूक आयोगानं 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.
