Tarun Bharat

सीमालढय़ाची आज सुनावणी

सुनावणीकडे सीमाभागाचे लक्ष  

दिल्ली/मुंबई

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत बुधवारी 30 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 23 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती या सुनावणी दरम्यान उपस्थित राहणार नसल्याने सदर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. सीमाप्रश्नाबाबत राज्य सरकारने बैठक घेतल्यानंतर एकीकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक तर महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे.

30 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेल्या सुनावणीत कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी अधिक वेळ मागितला होता. आपल्याला तयारीसाठी वेळ मिळाला नसल्याचे कारण देत सुनावणी लांबणीवर टाकण्याची विनंती न्यायमूर्तीकडे केली होती. यावेळी पुढील सुनावणीसाठी  23 नोव्हेंबर ही तारीख जाहीर करण्यात होत आली होती, मात्र 23 नोव्हेंबर रोजी होणारी सुनावणी बेंचमधील एक न्यायाधीश हे दुसऱया बेंच बरोबर बसणार असल्याने ती होऊ शकली नाही, राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राकडून सीमा समन्वयक मंत्री नियुक्त

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली  21 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत तसेच 23 नोव्हेंबरच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर लढाईसाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी  चंद्रकांतदादा पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

जतमधील 40 गावांच्या दाव्यानंतर वाद तापला

राज्य सरकारच्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाऊ देणार असे ठणकावून सांगितले होते, तर त्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी सांगली जिह्यातील जत तालुक्यातील 40 दुष्काळग्रस्त गावांवर दावा सांगितल्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली. त्यात उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीने थेट सरकारचा महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला. तसेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरोधात ठाम भूमिका घेण्याची मागणी केल्याने सरकारची चांगलीच कोंडी झाली. त्यामुळे आता आज होणारी सुनावणी ही राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांची सहकाऱयांशी चर्चा

आज होणाऱया सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱयांशी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर चर्चा केल्याचे समजते. तसेच महाराष्ट्र सरकारने जत तालुक्यातील दुष्काळी गावांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी म्हैसाळच्या सुमारे 2 हजार कोटीच्या प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली असून या प्रकल्पामुळे जत तालुक्यातील 48 गावे ओलिताखाली येणार आहेत.

पंतप्रधानांना भेटणार मुख्यमंत्री

सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. राज्य सरकारने संपूर्ण लक्ष या प्रश्नावर पेंद्रीत केले आहे. त्याचबरोबर मी, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आम्ही या प्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान, पेंद्रीय गफहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.

Related Stories

पंतप्रधान निधीतून कोरोना लसीकरण

Patil_p

लखीमपूर-खेरी प्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची आवश्यकता

Patil_p

ममतांचा मोदींना धक्का ! भाजप खासदार अर्जुन सिंह TMC मध्ये सामील

Archana Banage

वाहन स्क्रॅपेज योजनेचा आरंभ

Patil_p

ओमिक्रॉनचे निदान करणाऱ्या ‘ओमिशुअर’ला मंजुरी

datta jadhav

संसदेत या, 1962 पासूनची चर्चा करुया!

Patil_p