नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गुजरातमधील 2002 च्या दंगलींवर बीबीसीने निर्माण केलेल्या माहितीपटावरील बंदीला विरोध करणाऱया याचिकांवर 6 फेब्रुवारीला सुनावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या माहितीपटात पंतप्रधान मोदी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यावर अवांच्छनीय टीका करण्यात आली आहे, तसेच पंतप्रधान मोदींवर बेकायदेशीर रीतीने आरोप करण्यात आले आहेत, या कारणास्तव या माहितीपटावर बंदी घालण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती.
सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. परदी<वाला यांच्या पीठासमोर या याचिकेसंबंधी तोंडी निवेदन करण्यात आले. एम. एल. शर्मा या वकिलांनी ही याचिका व्यक्तीगत क्षमतेत सादर केल्याचे स्पष्ट केले. ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांच्या वतीने एक याचिकाही सादर करण्यात आली.
या माहितीपटावर घातलेली बंदी घटनाविरोधी आहे. या माहितीपटासंबंधी एन. राम यांनी केलेले ट्विट्स बंद करण्यात आले आहेत. हा माहितीपट प्रदर्शित करण्याचे विद्यापीठांमधील प्रयत्न हाणून पाडण्यात आले आहेत. तसेच राजस्थानच्या विद्यापीठात हा माहितीपट दाखविण्याचा प्रयत्न करणाऱया विद्यार्थ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे, असे प्राथमिक सुनावणीत सांगण्यात आले. न्यायालयाने या माहितीपटाचे दोन्ही भाग मागवून घेऊन त्यांचे परीक्षण करावे. तसेच 2002 च्या दंगलींमधील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोषींविरोधात कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली आहे.
त्यानंतर पीठाने, या याचिकांवर विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करत सुनावणी पुढील महिन्यात घेण्याचे घोषित केले. 6 फेब्रुवारीला या याचिकांसंबंधी केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारची बाजू समजून घेतल्यानंतरच पुढील सुनावणी घेतली जाण्याची शक्यता आहे.