ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या याचिकेवर 11 जुलै रोजी होणारी सुनावणी आजच करावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. मात्र, कोर्टाने ही मागणी फेटाळली आहे. आमदार निलंबनावर 11 जुलैलाच सुनावणी होईल, असे स्पष्ट करत तातडीने सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
शिवसेनेच्या 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी याबाबत पुढील सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. त्याशिवाय, अपात्रतेची नोटिस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले होते. मात्र, शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत घेत 11 जुलैला होणारी सुनावणी आजच करावी, अशी मागणी केली. मात्र, कोर्टाने तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे आमदारांच्या निलंबनावर 11 जुलैलाच सुनावणी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राज्यपाल भगसिंह कोश्यारी यांच्या आदेशानुसार 2-3 जुलैला या नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. या दरम्यानच विधानसभा अध्यक्षांची निवड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनासाठी शिवसेनेने कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर 11 जुलैऐवजी आजच (दि.1) सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.