सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा नाही ः गुजरात सरकारला नोटीस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
तीस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायाधीश यू. यू. लळित यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत तीस्ता यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अंतरिम दिलासा देण्यात यावा असे म्हटले होते. गुजरात उच्च न्यायालयात याप्रकरणी 19 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
25 ऑगस्टपर्यंत प्रतीक्षा करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने तीस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. तीस्ता यांना गुजरात दंगलींच्या कटात राज्याच्या उच्च पदाधिकाऱयांना गोवण्यासाठी नोंदींमध्ये फेरफार करण्याच्या आरोपाप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.
तीस्ता यांचा जामीन अर्ज कनिष्ठ न्यायालयात फेटाळण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु उच्च न्यायालयाने 19 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतल्याने तीस्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
2002 च्या गुजरात दंगलींप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद मोदींना क्लीनचि देणाऱया एसआयटी अहवालाच्या विरोधात दाखल याचिका 24 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. ही याचिका जकिया जाफरी यांनी दाखल केली होती. जकिया जाफरी यांचे पती एहसान यांचा या दंगलीत मृत्यू झाला होता.
या प्रकरणी सह-याचिकाकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांनी जकिया जाफरी यांच्या भावनांचा गैरवापर केल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. तसेच तीस्ता यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी असे म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर गुजरात पोलिसांनी 25 जून रोजी तीस्ता यांना मुंबईतून अटक केली होती.