सिंगापूरमध्ये पाठविण्याचे आश्वास दिल्यास कसे रोखणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राजकीय पक्षांच्या मोफत आश्वासनांच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुमारे 45 मिनिटांपर्यंत सुनावणी झाली. यात राजकीय पक्षांच्या मोफत आश्वासनांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका मोठय़ा खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दिले आहेत. पुढील सुनावणी बुधवारी म्हणजेच आज होणार आहे.
मोफत आश्वासनांमुळे देश दिवाळखोर होण्याच्या स्थितीत असल्याचे वकील विकास सिंह यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले. एखाद्याने निवडणुकीत जिंकल्यावर लोकांना सिंगापूरमध्ये पाठवेन असे आश्वासन दिले तर निवडणूक आयोग त्याला कसे रोखणार अशी प्रश्नार्थक टिप्पणी सरन्यायाधीश रमणा यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल न्यायमित्र म्हणून तर अभिषेक मनु सिंघवी हे आम आदमी पक्ष तर विकास सिंह हे याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणून उपस्थित होते. तर सुनावणी करणाऱया सरन्यायाधीश रमना यांच्या खंडपीठात न्यायाधीश कृष्ण मुरारी आणि हेमा कोहली यांचा समावेश होता.
11 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रेवडी’ संस्कृतीला गंभीर मानले होते. निधीचा वापर पायाभूत सुविधांसाठी होणे आवश्यक आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. कल्याणकारी योजना आणि मोफतच्या रेवडी संस्कृतीत फरक असल्याचा युक्तिवाद आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. यावर अर्थव्यवस्था, पैसा आणि लोकांच्या कल्याणादरम्यान संतुलन आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले हेते.
मोफत योजना देश, राज्य आणि जनतेवरील भार वाढवितात असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. सरकार देखील याबद्दल सहमत असल्याचे सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले होते. याचिकाकर्त्याने तज्ञांची समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. तर आम आदमी पक्षाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत या मुद्दय़ांवर विचार करण्यासाठी तज्ञांच्या समितीच्या स्थापनेच्या मागणीला विरोध केला होता.