खाण प्रकरणी अंतरिम आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन यांच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. त्यांच्या तसेच त्यांच्या कुटुंबांशी निगडित बनावट खाण कंपन्यांना खाणींच्या वाटपाशी निगडित प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कुठलाही अंतरिम आदेश जारी करण्यास नकार दिला आहे.
झारखंड उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाशी संबंधित एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री सोरेन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना खाणी भाडेतत्वावर देण्यायच निर्णयाच्या चौकशीची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
झारखंड सरकारने उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाला निर्णय घेऊ द्या, तुकडय़ा-तुकडय़ांमध्ये सुनावणी केली जाऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या विरोधातील प्रकरण राज्य सरकारला असिथर करण्याच्या राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. उच्च न्यायालय दैनंदिन स्वरुपात सुनावणी करत असून याची आवश्यकता समजणे अवघड असल्याचा युक्तिवाद सोरेन यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला.
याचदरम्यान झारखंड उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी 23 जूनपर्यंत स्थगित केली आहे. या याचिकेसोबत ईडीने एका बंद लिफाफ्यात काही सामग्री उच्च न्यायालयात सादर केली होती. कुठल्याही नोटीसशिवाय ईडी कशाप्रकारे यात हस्तक्षेप करू शकतो असा आक्षेप यावर सोरेने सरकारने घेतला होता.