समर्थक आमदारांना हलवले सुरक्षित ठिकाणी
रांची / वृत्तसंस्था
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची विधानसभा आमदारकी रद्द करण्यावर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आता राजकीय हालचालींनी वेग घेतला आहे. भाजपकडून सत्ता खेचण्यासाठी प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता गृहीत धरून सोरेन यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी सत्ताधारी आघाडीच्या आमदारांना सुरक्षित ठिकाणी हलविले आहे. दोन खासगी बसमधून आमदार रांचीबाहेर पडले असून त्यांना पश्चिम बंगाल किंवा छत्तीसगडसारख्या राज्यात स्थलांतरित केले जाणार असल्याचे समजते.
शनिवारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निवासस्थानी झालेल्या महागठबंधन आमदारांच्या बैठकीनंतर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना दोन बसमधून दुसऱया ठिकाणी नेण्यात आले. यापूर्वी आमदारांना त्यांचे सामान सोबत आणण्यास सांगितले होते. सरकारमध्ये फूट पडण्याच्या भीतीने हेमंत सोरेन सक्रिय झाले असून सत्तास्थानी आपला वरचष्मा कायम ठेवण्यासाठी ते स्वतः परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत. शनिवारी रात्रीपर्यंत सर्व आमदार छत्तीसगडमधील खुंटी येथील एका रेसॉर्टमध्ये होते. दरम्यान, छत्तीसगडमधील रायपूरमधील एका हॉटेलची सुरक्षा वाढवण्यात आल्याचे वृत्त समोर येत आहे. हॉटेलच्या खोल्याही बुक करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. रविवारी सकाळी या आमदारांना रायपूरला हलवले जाऊ शकते, असे मानले जात आहे.
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक
झारखंडमध्ये आमदारांना डावलण्याच्या भीतीने काँग्रेसने शनिवारी विधिमंडळ दलाची बैठक बोलावली होती. पक्षाचे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे यांच्या नेतृत्त्वाखाली ही बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
विधानसभेतील बलाबल
झारखंड विधानसभेत एकूण 81 जागा आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सोरेन यांच्यासह 49 आमदार आहेत. यापैकी 30 आमदार झामुमोचे, 18 काँग्रेसचे आणि एक आमदार राष्ट्रीय जनता दलाचा (आरजेडी) आहे. ‘सीपीआय-एमएल’चा एक आमदारही सत्ताधाऱयांच्या बाजूने आहे. विरोधी पक्ष भाजपचे सभागृहात 26 आमदार आहेत. सरकारला कोणताही धोका नसल्याचा सत्ताधारी आघाडीचा दावा आहे.
राज्यपालांच्या निर्णयाकडे लक्ष
राज्यात झपाटय़ाने बदलत असलेल्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल रमेश बैस काय निर्णय घेतात यावरच राज्यातील पुढील राजकीय स्थिती ठरणार आहेत. सध्या असलेली दोलायमान स्थिती टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने 26 ऑगस्ट रोजी आपला प्रस्ताव राज्यपाल बैस यांना पाठवला होता. खाण लीजची मुदत वाढवून निवडणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सोरेन यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले आहे.