राज्यातील शासकीय शाळांच्या मुलांना फक्त एकच जोडी गणवेश आणि बूट वितरित केलेल्या राज्य सरकारच्या धोरणाला हायकोर्टने असमाधान व्यक्त केले असून केवळ उत्सवांना करोडो रुपये खर्च करण्याऱ्या सरकारकडे मुलांना गणवेश आणि बूट वितरित करण्यासाठी अनुदान नाही का असा सवाल करून धारेवर धरले आहे.
Previous Articleसिंधुदुर्ग बौद्ध हितवर्धक महासंघाचा बौद्धाचार्य प्रमाणपत्र व सनद वितरण सोहळा उत्साहात
Next Article माजगावातील महिलांना गारमेंट उद्योगाबाबत मार्गदर्शन