प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील हणजुणे, रेईश मागूश, गिरी आणि विर्नोडा या 4 पंचायतींना उच्च न्यायालयाने कचरा गोळा करणे व विल्हेवाट लावणे या प्रकरणी चपराक दिली असून ती प्रक्रिया नियमित न केल्यास पंचायत अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
पंचायत क्षेत्रातील कचरा प्रकरणावर आधारीत एक याचिका सुनावणीस आली तेव्हा न्यायालयाने वरील चार पंचायतीमधील कचरा विल्हेवाट कृती योग्य तऱ्हेने होत नसल्याचे निरीक्षण नोंद कऊन कारवाईचा बडगा उभारला आहे. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अचानक भेटी देऊन त्या कृतीची तपासणी प्रत्यक्षात करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
उपरोक्त पंचायत क्षेत्रात कचरा गोळा करण्याची सुविधा नियमितपणे होत नाही त्यामुळे कचरा पडून रहातो. त्याची योग्य ती विल्हेवाट होत नाही. तपासणी पहाणीच्या दिवशीच ती सुविधा उपलब्ध करण्यात येते. इतर दिवशी ती कृती होत नाही. अशा पद्धतीने पंचायती न्यायालयाची दिशाभूल करीत असल्याचा ठपका खंडपीठाने त्या 4 पंचायतीवर ठेवला आहे.
… पंचायत अधिकाऱ्यांना धरणार जबाबदार
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याची दखल घेऊन ती सुविधा कृती नियमित होते की नाही याची पहाणी करावी. त्याची तारीख पंचायतीना कळवू नये. अचानक तपासणी कऊन खात्री करावी आणि अहवाल सादर करावा असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 13 मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली असून सदर पंचायतीनी ती सुविधा नियमित दिली नाही तर पंचायत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.