ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच राणेंना 10 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
राणेंनी आपल्या अधीश बंगाल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी आपल्या कंपनीमार्फत पालिकेकडे अर्ज केला होता. पालिकेने बंगल्याची पाहणी केली असता, बांधकाम अनधिकृत आढळून आले. त्यानंतर पालिकेची कारवाई टाळण्यासाठी राणेंनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय योग्य ठरवत हायकोर्टाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला होता. हायकोर्टाने एकदा निर्देश देऊनही पुन्हा त्याच मुद्यावर राणेंनी याचिका दाखल केल्याने हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली. तसेच याप्रकरणात राणेंना दहा लाखांचा दंड ठोठावला.
अधिक वाचा : बारामती आता कुणाचा बालेकिल्ला राहणार नाही, माजी मंत्री राम शिंदे यांचे पवारांना आव्हान
राणेंच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश देत हायकोर्टाने बंगल्यावर पाडकामाची कारवाई केल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने एका आठवडय़ात अहवाल सादर करावा, अशी सूचनाही केली आहे.