झारखंडचे पोलीस महासंचालक आणि गृहसचिवांना पाठविली नोटीस
@ रांची / वृत्तसंस्था
अंकिता सिंग या 12 वीत शिकणाऱया युवतीची जाळून निर्घृण हत्या झाल्याच्या प्रकरणाची दखल झारखंडच्या उच्च न्यायालयाने घेतली असून राज्याचे पोल्नीस महासंचालक आणि गृहसचिव यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहे. अंकिता सिंगची हत्या करण्याचा आरोप शाहरुख याच्यावर आहे. जाळल्याच्या जखमांमुळे अंकिता सिंगचा मृत्यू 28 ऑगस्टला झाला होता.
झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवी रंजन यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचा स्थितीदर्शक अहवाल मागविला आहे. तो अभ्यासल्यानंतर न्यायालय पुढचा निर्णय घेणार आहे. न्यायालयाच्या अधिपत्यातील विशेष तपास दलाकडे हे प्रकरण सोपवावे अशी मागणी अनेकांनी केलेली आहे.
क्रूरपणे जाळले
शाहरुख नामक 23 वर्षीय युवकाने झारखंडमधील दुमका येथे अंकिता सिंग हिच्यावर ज्वलनशील द्रवपदार्थ टाकून तिला जाळले होते. तो नेहमी तिचा पाठलाग करुन छेडछाड करीत असे. ती प्रतिसाद देत नाही याचा राग म्हणून ती तिच्या खोलीत झोपली असताना त्याने उघडय़ा खिडकीतून ज्वलनशील द्रवपदार्थ तिच्यावर फेकला. त्यामुळे ती जळाली. गंभीर जखमी अवस्थेत दिला रुग्णालयात आणण्यात आले होते. मात्र, तिचा जीव वाचू शकला नाही. 28 ऑगस्टला तिचा मृत्यू झाला. मृत्यूपूर्वी तिचे म्हणणे नोंद करण्यात आले आहे. शाहरुखने ज्या प्रमाणे आपल्याला जाळले तसाच मृत्यू त्याला यावा, असे वक्तव्य तिने केल्याची माहिती आहे. अंकिता अत्यंत गरीब कुटुंबातील होती. शिकून पोलीस अधिकारी बनण्याची तिची महत्वाकांक्षा होती. शाहरुख तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करीत असे.
कुटुंबियांना संरक्षण
अंकिता सिंग हिच्या कुटुंबियांना पुरेसे पोलीस संरक्षण द्यावे असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तिच्या कुटुंबियांना धमक्या देण्यात येत आहेत. शहारुख याला अटक करण्यात आली आहे. त्याला पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा केली जाईल, असे वक्तव्य झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केले होते. अंकिताच्या पालकांना 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेशही झारखंड सरकारने दोन दिवसांपूर्वी काढला होता.
भाजपकडून विशेष चौकशीची मागणी अंकिता हत्या प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न राज्यातील झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँगेस यांचे संयुक्त सरकार करीत आहे. त्यामुळे या सरकारकडून पिडितेला न्याय मिळणार नाही. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या अधिपत्यात विशेष अन्वेषण दलाची स्थापना करुन या दलाच्या माध्यमातून तपास करण्यात यावा. अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली आहे.