नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आज गुरुवारी आपला निर्णय देण्याची शक्यता आहे. न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. शुभेंदू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. 22 सप्टेंबरला खंडपीठाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. या निर्णयाची उत्सुकतेने प्रतीक्षा केली जात आहे.
या खंडपीठातील न्यायाधीश हेमंत गुप्ता हे येत्या रविवारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. शनिवारीही सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज होत नाही. त्यामुळे निर्णय घोषित करण्यासाठी गुरुवार आणि शुक्रवार हे दोनच दिवस उरतात. साहजिकच आज गुरुवारीच निर्णय दिला जाईल अशी शक्यता अधिक आहे. गुरुवारी सकाळीच निर्णय येणे शक्य आहे.
10 दिवस युक्तीवाद
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कर्नाटक सरकार आणि शिक्षणसंस्था यांच्या बाजूने निर्णय देत हिजाब बंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्णय दिला होता. त्याविरोधात मुस्लीम विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयात 10 दिवस दोन्ही पक्षांचे युक्तीवाद झाले.
विद्यार्थिनींचा हा अधिकार
मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाबचा उपयोग करण्याचा अधिकार आहे. तो त्यांच्या वेशभूषा निवडीचा प्रश्न आहे. हिजाब घालण्याची अनुमती न दिल्यास त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. कारण हिजाबची अनुमती न दिल्यास त्यांचे शिक्षण थांबू शकते, असा युक्तीवाद त्यांच्या बाजूने करण्यात आला. काही वकीलांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावे, अशी मागणीही युक्तीवाद करताना केली. मुस्लीम बाजूकडून अनेक वकीलांनी युक्तीवाद केला.
कर्नाटक सरकारचा आदेश योग्यच
शिक्षण संस्थांमध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष’ वातावरण रहावे. तेथे विविध धर्मांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये धार्मिक चिन्हे अंगावर मिरविण्याची स्पर्धा होऊ नये. अशी स्पर्धा झाल्यास शिक्षणसंस्थांमधील सौहार्दाचे वातावरण बिघडू शकते. ते टाळण्यासाठी कर्नाटक सरकारने हिजाब तसेच अन्य कोणतेही धार्मिक चिन्ह अंगावर मिरविण्यास बंदी घालणारा आदेश लागू केला होता. हा आदेश घटनेला अपेक्षित असणाऱया धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला अनुसरुनच आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये शिस्त असणे आवश्यक आहे. सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना समान गणवेश हा शिस्तीचा भाग आहे. त्याचा कोणत्याही धर्माशी संबंध नाही. त्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अबाधित ठेवावा, असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
5 फेब्रुवारीला आदेश
शिक्षण संस्थांमध्ये गणवेशावर कोणत्याही धर्माचे चिन्ह मिरवू नये, असा आदेश कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारी 2022 या दिवशी लागू केला होता. त्याविरोधात काही मुस्लीम विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या होत्या. त्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 15 मार्च 2022 या दिवशी फेटाळल्या.