दहा दिवस चाललेल्या युक्तिवादांची समाप्ती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या याचिकासंबंधीचा निर्णय आता सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात 10 दिवस चाललेले दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद संपलेले असून आता निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने 21 वकीलांनी युक्तिवाद केला. तर कर्नाटक सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटकाचे ऍडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नावदगी आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी युक्तिवाद केले. तर शिक्षकांच्या वतीनेही चार विधिज्ञांनी त्यांचा पक्ष मांडला. गुरुवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रतियुक्तिवाद केला. कर्नाटक सरकारने काढलेला हिजाब बंदीचा आदेश घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध असल्याचे त्यांनी पुन्हा सांगितले. तसेच या आदेशात पीएफआयचा संदर्भ नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हिजाब वापरणे हा मुस्लीम विद्यार्थिनींचा धार्मिक अधिकार असल्याचे मत त्यांनी मांडले. तर शिक्षण संस्थांना त्यांचे गणवेश ठरविण्याचा अधिकार असल्याचे आणि या गणवेशाचे पालन करण्याचे उत्तरदायित्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींवर असल्याचे कर्नाटक सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायाधीशांनीही दोन्ही बाजूंच्या विधिज्ञांना विविध प्रश्न विचारले. स्थिती अधिकाधिक स्पष्ट करुन घेण्याचा हेतू त्यामागे होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्या. कृष्ण एस. दीक्षित आणि न्या. जे. एम. काझी यांनी हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नसल्याचे आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट करतानाच याचिकाकर्त्यांच्या याचिका फेटाळून कर्नाटक सरकारचा आदेश घटनात्मकदृष्टय़ा वैध ठरविला होता.
आता या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते हे येत्या काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असेल असे अनेक विधीविषयक जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे सर्व संबंधितांना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.