हिजाब घालून परीक्षेला बसण्याची मुभा देण्याची मुस्लीम विद्यार्थिनींची मागणी
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
देशभरात चर्चेचा विषय बनलेल्या हिजाब विवादप्रश्नी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. हिजाब परिधान करून परीक्षेला बसण्याची मुभा द्यावी, अशा मागणीची याचिका मुस्लीम विद्यार्थिनींनी दाखल केली आहे. सदर याचिका न्यायालयाने स्वीकारली असून त्यावर सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले आहे.
याचिकाकर्त्यांचा अर्ज स्वीकारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्दय़ावर विचारविमर्श करून सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात येईल. हा त्रिसदस्यीय खंडपीठाचा विषय आहे. तुम्ही रजिस्ट्रारांकडे टिप्पण दाखल करा, असे न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांना सांगितले आहे.
कर्नाटकातील शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुस्लीम विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून परीक्षेला बसण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. हिजाब परिधान करून आल्यास 9 मार्चपासून सुरू होणाऱया परीक्षेला बसण्याची संधी मिळणार नाही, असा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरकारच्या धोरणामुळे अनेक विद्यार्थिनींनी खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. परीक्षा सरकारी शाळांमध्ये होणार आहेत. जर हिजाब घालून परीक्षेला बसण्याची मुभा न दिल्यास विद्यार्थिनींचे आणखी एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल. लवकरच परीक्षांना प्रारंभ होणार असल्याने येत्या शुक्रवारी किंवा सोमवारपासून सुनावणी हाती घेता येईल, असे वकील साधना फरासत यांनी सरन्यायाधीशांकडे विनंती केली आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब बंदीचा निर्णय घेतला होता. शिक्षण संस्थेने निश्चित केलेला गणवेशच विद्यार्थ्यांनी परीधान करावा, असा आदेश देण्यात आला होता. सरकारच्या या आदेशाला मुस्लीम विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल दिला होता. नंतर विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हिजाबप्रकरणी 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने भिन्न स्वरुपाचा निर्णय दिला होता. दोन न्यायाधीशांनी कर्नाटक सरकारच्या बाजूने तर एका महिला न्यायाधीशांनी हिजाबच्या समर्थनार्थ निर्णय दिला होता. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या विस्तृत पीठाकडे सोपविणार असल्याचे होते. आता परीक्षा जवळ येत असल्याने विद्यार्थिनींनी पुन्हा याचिका दाखल केली आहे.