राज ठाकरे यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा उचलणे आणि भाजपच्या खासदाराने उत्तर भारतीय अस्मितेपोटी त्यांच्या आयोध्या दौऱयाला विरोध करणे ही वरकरणी दोन राज्यातील अस्मितांची लढाई वाटत असली तरी त्यामागे महापालिकांच्या मतांचे समीकरण
दडले असू शकते.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या सर्व प्रयत्नांना कोर्टाने तात्काळ निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याच्या दिलेल्या आदेशामुळे धक्का बसला. हे राज्य सरकारचे अपयश आहे असे वातावरण करण्यास भाजपने सुरुवात केली असतानाच मध्यप्रदेश या भाजपशासित राज्याच्या बाबतीतही असाच निर्णय आल्याने आता दोन्ही राज्यांनी समन्वयाने वाटचाल करण्याचा नवा मुद्दा पुढे आला आहे! राजकारणात किती गतीने परिस्थिती बदलते त्याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे.
राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या हिंदुत्ववादी भूमिकेनंतर आणि भोंग्याचा विषय तापवल्यानंतर भाजपने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या त्यांची बाजू उचलून धरण्याचा प्रयत्न केला. भाजपशी जवळीक असणाऱया मंडळींना हनुमान चालिसा खुबीने वापरण्यास मुभा दिली. मात्र राज्य सरकार आक्रमक झाल्याने त्यांचा प्रयत्न फसला. आता राज ठाकरे यांच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात सुद्धा सत्ताधाऱयांनी नोटिसा आणि कारवाईचा धडाका लावला आहे. यामुळे संतापलेल्या राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सत्तेचा अमर पट्टा कोणीही घेऊन आलेला नाही अशी खोचक टीका केली. त्यांच्या पत्रामध्ये मशिदीमध्ये शस्त्रे असतात असाही एक उल्लेख करण्यात आला आहे. असा खळबळजनक दावा राज ठाकरे यांनी प्रथमच केला आहे असे नव्हे. मात्र त्यांनी केलेला हा दुसरा निर्देश मात्र म्हणावा तितका गाजला नाही. देशात गाजत असणाऱया इतर हिंदुत्ववादी मुद्यांपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना मशिदीतील कथीत शस्त्रांचा मुद्दा अधिक खळबळजनक वाटला
नसावा!
राज यांना आव्हानामागील राजकारण
5 जून रोजी अयोध्येला जाणाऱया मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंग यांनी आव्हान दिले आहे. मुंबईत उत्तर भारतीयांना त्रास देणाऱया राज ठाकरे यांनी आयोध्येत येण्यापूर्वी इथल्या जनतेची माफी मागावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या मागणीमुळे सर्वत्र खळबळ माजली असली तरी महाराष्ट्र भाजपकडून कोणतीही स्पष्ट प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या आव्हानाला प्रतिआव्हान देणाऱया मनसेने जवळपास मौनच बाळगले आहे. भाजपचे महाराष्ट्रातील नेते याबाबतीत त्यांच्याशी बोलतील असे म्हणत काही नेत्यांची नावेही मनसेच्या प्रवक्त्यांकडून घेतली गेली! मात्र भाजपकडून या प्रकरणी फारशी वाच्यता केली गेली नाही. त्यामुळे राज ठाकरे यांना आव्हान देणाऱया या खासदाराचा भाव महाराष्ट्रातही वधारला नसता तरच नवल. शरद पवार यांनीही खासदार सिंग यांच्या सुरात सूर मिसळत राज ठाकरे यांची फिरकी घेतली आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या खासदाराने पवारांचे आणि सुप्रिया सुळे यांचे कौतुक करून एखाद्या प्रकरणात चुकीचे घडले तर पवार माफी मागून मोकळे होतात, तो त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे असे वक्तव्य केलेले आहे! हे सगळे घडत असतानाही महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते गप्प आहेत आणि त्यांचे खासदार राज ठाकरे यांचे वारंवार नाव काढत आहेत. त्यामागे राजकारण नाही असे म्हणता येत नाही. भाजपने मुंबईत उत्तर प्रदेश सरकारचे कामगार नोंदणी केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. शिवसेनेने त्यावर अपेक्षेप्रमाणे टीका केली आहे. भाजपच्या खासदाराने उत्तर प्रदेशाच्या अस्मितेचा मुद्दा करून राज ठाकरे यांना रोखण्याची भाषा केल्याने उत्तर भारतातील आणि मुंबईत राहणाऱया उत्तर भारतीयांमध्ये भाजपबद्दल जशी आत्मीयता निर्माण होईल त्याच पद्धतीने मराठी मतदारांमध्येही राज ठाकरे यांच्या बाजूने आत्मीयता वाढेल. असा दुहेरी फायद्याचा विचार केलाच नसेल असे म्हणता येत नाही. मुंबई महापालिकेच्या दृष्टीने उत्तर भारतीयांच्या 40 टक्के मतांचा विचार भाजपने केलेला आहे. मुंबईच्या आसपासच्या महापालिकांवरही त्याचा प्रभाव असणार आहे. मराठी मतांमध्ये फूट पडून मनसेच्या मतांची टक्केवारी वाढली तर त्याचा परिणाम शिवसेनेच्या जागा कमी होण्यात होऊ शकतो. असा विचार या सर्व खेळीमागे असावा. महापालिकांच्या गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजप सत्ताधारी पक्ष होता आणि मुंबईत शिवसेनेपेक्षा अवघी एक जागा त्यांनी कमी जिंकली होती. त्यामुळे राज्यातील सत्तेला धक्का देण्याच्या शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे भाजपने मवाळ भूमिका घेत महापौरपदाची निवडणूक बिनविरोध करून शिवसेनेला रस्ता मोकळा करून दिला होता. आता भाजपवर तसा कोणताही दबाव नाही. त्यामुळे मताचे हे नवे समीकरण फायदेशीर वाटत असावे. महाविकास आघाडीचे धोरण काय असणार, काँग्रेसकडे वळणारी दलित मते आणि शिवसेना आणि काँग्रेसची काही मतदारसंघात होणारी झुंज रोखण्याची भूमिका महाविकास आघाडी घेऊ शकते. मात्र अद्याप त्यासाठी बराच कालावधी बाकी आहे. तिन्ही पक्षांच्या एकत्रित लढय़ाची रणनीती ठरावी लागणार आहे किंवा भाजप, मनसे प्रमाणे त्यांचेही काही वेगळे अंडर स्टँडिंग असू शकते. निवडणुकीबाबत न्यायालयाने आदेश दिला असला तरी ऑक्टोबरपर्यंत या निवडणुका होऊ शकत नाहीत असे निवडणूक आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे प्रक्रिया सुरू झाली तरी पावसाळय़ाचा अडथळा ही निर्णयातील प्रमुख बाब ठरू शकते. मिळालेल्या वेळेत राजकारणाला राजकारणाने उत्तर मिळते का हे पहावे लागणार आहे आणि त्यादृष्टीने उद्धव ठाकरे आपल्या सभेत काय सूतोवाच करतात याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असणार
आहे.
शिवराज काटकर