आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गाला शैक्षणिक प्रवेशात तसेच सरकारी नोकऱयांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारी 103 वी घटनादुरुस्ती वैध ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल अनेकार्थांनी ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. केंद्र सरकारकडून जानेवारी 2019 मध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मान्यतेनंतर याचे प्रत्यक्ष कायद्यात रुपांतर झाले. तथापि, या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देणाऱया तब्बल 40 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 3 विरूद्ध 2 अशा बहुमताने आरक्षणाच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. वास्तविक आरक्षणाच्या प्रश्नावर देशातील सर्वच घटकांमध्ये दुभंग आहे. आरक्षण कोणाला असावे, किती काळ असावे आणि कोणाला नसावे, याबाबत वेळोवेळी वेगवेगळे सूर उमटत असतात. याबाबत असलेल्या घटनात्मक तरतुदींची दोन्ही बाजूने आठवण काढली जाते आणि आपापल्या बाजूचा मुद्दा रेटला जातो. मात्र, देशातील कोणत्याही घटकाचे या विषयावर एकमत झालेले आजपर्यंत दिसलेले नाही. त्यामुळेच न्यायाधीश काय निर्णय देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अर्थात घटनापीठातील न्यायाधीशांमध्येही त्याबाबत मतमतांतरे दिसतात. सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी नोंदविलेली निरीक्षणे विचार करायला लावणारी आहेत. आर्थिक दुर्बल वर्गाला आरक्षण लागू करताना त्यातून अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घटनाबाहय़ होय. एखाद्या घटकाला सामाजिक उत्पत्तीच्या आधारावर वगळणे, ही कृती समानतेची संहिता नष्ट करते. राज्य घटना कुणाला वगळण्याची परवानगी देत नाही, याकडे त्यांनी वेधलेले लक्ष महत्त्वपूर्ण होय. तर अशा प्रकारचे आरक्षण हे समानतेच्या भावनेला छेद देणारे असल्याचे न्या. एस. रवींद्र भट यांनी म्हटले आहे. वास्तविक, शतकानुशतके ज्यांचे शोषण झाले, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले. तथापि, आजही आर्थिक मागासलेपण अनुसूचित जाती, जमाती व इतर समूहात व्यापक प्रमाणात असेल, तर त्यांना दहा टक्के आरक्षणातून वगळणे, हे अन्यायकारक नाही काय, असाच मुद्दा त्यांच्या भूमिकेतून पुढे येतो. दुसऱया बाजूला न्या. बेला त्रिवेदी, न्या दिनेश माहेश्वरी यांनी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी टाकलेले हे सर्वसमावेशक व सकारात्मक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. तर न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनीही आपले मत या आरक्षणाच्या पारडय़ात टाकताना आरक्षण हे सर्वकालीन राहू शकत नाही. यासाठी निश्चितपणे काही कालमर्यादा आवश्यक असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अर्थात दोन्ही बाजूला अपेक्षित असणारे मुद्दे तसेच ठेवून बहुमताच्या आधारावर आजचा निर्णय घेऊन आजच्या स्थितीत शक्मय होता तसा न्याय देण्याचा प्रयत्न याद्वारे करण्यात आला आहे, असे म्हणता येईल. यामुळे खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना आनंद झाल्यास वावगे वाटण्याचे कारण नाही. शिवाय या निर्णयावर ज्यांचा आक्षेप असेल, त्यांच्या मतालाही आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही. देशातील अनेक प्रश्न त्या-त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी भविष्यकाळावर सोपवून देऊन काळ हेच उत्तर असेल, अशा पद्धतीची भूमिका घेतली. पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या काळापासून 370 वे कलम आणि समान नागरी कायदा याबाबतीत अनेकांचे आक्षेप होते. त्या काळात नेहरू यांनी नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाकडून सगळय़ात सुधारणांची अपेक्षा करणे शक्मय नसते, हे जाणून काही निर्णय घेतले आणि काही निर्णय योग्य वेळ आल्यानंतर घेतले जातील, असे सांगून पुढच्या पिढीकडे ते सोपवून दिले. काळानुसार त्या-त्या विषयावर आजही चर्चा आणि निर्णय घडत असतात. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाते आणि त्या काळातील घटनापीठ घटनेचा अर्थ लावून त्या काळाचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करतात. हीच आतापर्यंत रीत चालत आली आहे. न्यायमूर्ती उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तोच वारसा पुढे चालू ठेवला आहे, असे मानता येईल. समाजातील खूप मोठय़ा वर्गाला आज आरक्षणाची गरज भासू लागली आहे. याचे मुख्य कारण समाजाच्या आर्थिक स्थितीत आहे, हे जाणले पाहिजे. आजच्या स्थितीत देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे, असे आपण मानत असलो तरीही मूठभर उद्योगपतींची संपत्ती प्रचंड वाढत असताना समाजातील 95 टक्के वर्ग आपल्या सध्याच्या उत्पन्न आणि जीवनमानावर नाखूश आहे. त्याला भौतिक आणि पारलौकिक सुखाचे कितीही गोडवे गाऊन सांगितले तरीही वास्तवाचे चटके बसल्यानंतर तो प्रश्न विचारणारच. हे लक्षात घ्यायला हवे. किंबहुना, आर्थिक स्थिती चांगली झाली, सुबत्ता आली, तर समाज आरक्षणाच्या मागे न लागता स्वतःच्या प्रगतीची वाट स्वतः शोधू शकतो. म्हणूनच पुढच्या टप्प्यात विकासाची गंगा अधिक विस्तृत करत समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत ती पोहोचवावी लागेल. जेणेकरून समाजातील कोणताच घटक विकास, प्रगतीपासून वंचित राहणार नाही. वास्तविक, घटनाकारांकडून आरक्षणाचा निर्णय हा अत्यंत दूरगामी विचार करून घेण्यात आला होता. सामाजिक विषमतेची दरी संपुष्टात आणणे, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. आता मागासलेपण हे सामाजिक तसेच आर्थिकही असते, असेच सांप्रत निकालातून ध्वनित होत असून, या निकालातून आरक्षणाचे कोडे सुटणार का, हे पहावे लागेल. अर्थात न्यायाधीश महोदयांनीच म्हटल्याप्रमाणे आरक्षण हा प्रत्येक समस्येवरील उपाय असू शकत नाही. त्यामुळे सदासर्वकाळ त्यावर अवलंबून राहता येणार नाही.
Previous Articleब्रह्मज्ञानाची अखेरची स्थिती म्हणजेच शांती होय
Next Article आता चंदनाच्या झाडांची चोरी
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.