नास्नोळा माजी पंच सतीश गोवेकर यांचा सवाल
प्रतिनिधी /म्हापसा
राज्य सरकारने पंचायत निवडणूक आरक्षणाबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी निवडणूक आयुक्ताकडे सहा महिने अवधी पाहिजे अशी मागणी केली होती. तशी याचिकाही न्यायालयात सादर केली मात्र न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावत निवडणुका 10 ऑगस्टलाच घ्यावा असे स्पष्ट केले होते. सरकारने आता 10 दिवसात हा ट्रिपल टेस्ट डेटा कसा काय तयार केला, असा प्रश्न नास्नोळा पंचयतीचे माजी पंच सदस्य सतीश गोवेकर यांनी म्हापसा येथे पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला.
राज्याचे जनरल ऍटर्नींनी सांगितले होते की ट्रिपल टेस्ट म्हणजे ओबीसी आयुक्तानी आपले माणूस घरोघरी पाठवून प्रत्येक कुटुंबियांचा आरक्षणाबाबतचा डेटा तयार करायचा असतो. की खरोखरच हे माणूस आपल्या कुटुंबातील आहेत. हा सर्व डेटा गोळा करून त्यानंतर आरक्षणाविषयी मसुदा तयार करायचा असतो. हेच कारण पुढे करून मुख्यमंत्री, पंचायतमंत्री व इतरांनी हा संपूर्ण डेटा तयार करण्यासाठी आम्हाला सहा महिन्यांचा अवधी द्यावा अशी मागणी न्यायालयाकडे गेली. मात्र ती मागणी न्यायालयाने फेटाळली. सहा महिन्याचा अवधी मागणाऱया सरकारने आता अवघ्या 10 दिवसाच्या आत हा डेटा कसा काय तयार केला हे सांगावे व हा प्रश्न सोडवून दाखवावा अशी मागणी गोवेकर यांनी केली.
ओबीसी आरक्षण अधिकृत केले त्याची आम्हाला हरकत नाही. निवडणूक आयुक्तानी ते मान्यही केले त्याचीही आम्हाला परवा नाही मात्र यात सर्वकाही गोंधळ घातला हे यावरून सिद्ध होत आहे. असे गोवेकर म्हणाले. ट्रिपल टेस्ट वेगळाच असतो. घरोघरी जाण्यासाठी आम्हाला वेळ पाहिजे. हे मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री आदी आमदार म्हणत होते हे मान्य करून पंचायत निवडणुका पुढे नेल्या व प्रतिकार मांडताना त्यांना गोंधळून सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य करून घेतले नाही. सरकारला दोषी धरणार हे ग्राह्य धरून नंतर ओबीसी आरक्षण अवघ्या 10दिवसात होते हा मोठा प्रश्नचिन्ह असल्याचा आरोप सतीश गोवेकर यांनी केला आहे.