खानापूर तालुक्यासाठी लोकप्रतिनिधी-भाजप पदाधिकारी यांचेही प्रयत्न होणे गरजेचे
प्रतिनिधी /खानापूर
करंबळ येथील ट्री पार्कच्या उद्घाटनासाठी राज्याचे वनमंत्री उमेश कत्ती यांची उपस्थिती राहणार आहे. तालुक्यातील पश्चिम व दक्षिण भागातील ग्रामीण रस्ते वनखात्याने अडविलेले आहेत. याबाबत वनमंत्री विकासात्मक दृष्टिकोनातून वनखात्याच्या अधिकाऱयांची बैठक घेऊन सूचना देतील, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
तालुक्यात अद्याप काही भागात रस्त्यांची कामे वनखात्याच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे अडलेली आहेत. संपर्क रस्तेच नसल्याने दुर्गम भागातील जनतेला विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. पश्चिम भागातील शिरोली, गवाळी, पास्टोली, कोंगळा, मेंडील, कणकुंबी, जांबोटी, आमगाव, तळावडे, चिगुळे, माण, सडा, पाली, देगाव, हुळंद, पारवाडसह अनेक दुर्गम भागात रस्ते, विद्युत योजना पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे हा दुर्गम भाग विकासापासून वंचित राहिला आहे. शासनाकडून रस्त्यांसाठी निधी मंजूर होतो. मात्र, वनखाते रस्ता काम सुरू करू देत नाही. त्यामुळे रस्त्यांची कामे न झाल्याने दळणवळण होणे कठीण बनले आहे.
तालुक्यात दुर्गम भागात पूर्वापार वसलेल्या खेडय़ांचा विकास होणे गरजेचे आहे. नकाशात रस्ते नमूद असुनसुद्धा वनखाते अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचा विकास करू देत नाही. त्यामुळे या दुर्गम भागात कोणत्याच सुविधा पोहचू शकल्या नाहीत.
रस्ते नसल्याने या ठिकाणी बसची सोय नाही. ग्रामीण भागात पाचवीपर्यंत शिक्षणाची सोय आहे. मात्र, रस्ते नसल्याने शिक्षकवर्ग या ठिकाणी जाण्यास टाळाटाळ करतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या सर्व बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्तरावर वनखात्याने येथील विकासासाठी लवचिक भूमिका घेऊन विकास होऊ देणे गरजेचे आहे.
तालुक्यात अतिक्रमित जमिनी तसेच हंगामी लागवड या जमिनींचाही अनेक वर्षांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. अतिक्रमित जमिनीवर वनखाते शेतकऱयांना काही करू देत नाही. पूर्वापार असलेल्या बागा व इतर पीक घेण्यास मज्जाव करत आहे.
शेतकऱयांवर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी काजूच्या बागाही नष्ट करण्यात किंवा त्या काढून घेऊन वनखात्याच्या ताब्यात घेण्यात येत आहेत. याचप्रमाणे हंगामी लागवड जमिनीतही शेतकऱयांना आता काहीही करता येत नाही. यासाठीही वनमंत्री उमेश कत्ती यांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
भाजप सरकार विकासाभिमुख असल्याचे जाहीर करत आहे. राज्यात भाजप सरकार अस्तित्वात आहे. वनमंत्र्यांची पहिलीच भेट खानापूर तालुक्याला होत आहे. तालुक्यात 1 लाख हेक्टरवर वनक्षेत्र आहे. या वनक्षेत्रात पूर्वापार वसलेल्या खेडय़ांचा विकास होणे गरजेचे आहे.
यासाठी स्थानिक स्तरावरही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. येथील वास्तवता समोर आणून विकासासाठी वनमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी चर्चा होणे गरजेचे आहे. यासाठी आमदार अंजली निंबाळकर आणि स्थानिक भाजप पदाधिकाऱयांनी याबाबत ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे बनले आहे.