कोल्हापूर /प्रवीण देसाई
माफक दरात अन्नाचा घास देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ सर्वसामान्यांचा आधार आहे. कोरोना काळात तर या थाळीचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहीले आहे. परंतु या थाळीसाठी गेल्या चार महिन्यांपासून सरकारकडून अनुदानच आलेले नाही. त्यामुळे केंद्रचालक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर उसनवाऱ्या करुन केंद्र चालविण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्र चालवायचे कसे व लोकांना शिवभोजन द्यायचे कसे अशी विचारणा या केंद्रचालकांकडून होत आहे. शहरासह जवळपास जिह्यात हेच चित्र पहायला मिळत आहे.
सर्वसामान्यांना माफक दरात जेवण मिळावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षापूर्वी 10 रुपयात शिवभोजन थाळी सुरु केली. या थाळीची मूळ किंमत 50 रुपये असून यातील 40 रुपये सरकारकडून दिले जात आहेत. जिह्यात सुमारे 40 शिवभोजन केंद्रे आहेत. त्यामध्ये शहरात 14 केंद्रे आहेत. दररोज प्रत्येक केंद्रातून 125 थाळी विक्रीचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार त्याची व्रिकीही होत आहे. परंतु गेल्या चार महिन्यांपासून सरकारकडून केंद्र चालकांना शिवभोजन थाळीचे अनुदानच मिळालेले नाही. त्यामुळे हे केंद्र चालक चांगलेच अडचणीत आले आहेत. कामगारांच्या पगारासह इतर खर्च भागविताना त्यांना नाकीनऊ आले आहे. उधारी, उसनवारी करुन कशीबशी शिवभोजन थाळी विक्री करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
एकाबाजूला सर्वसामान्यांच्या पोटाला आधार देण्यासाठी सरकारने सुरु केलेला उपक्रम स्तुत्य आहे. परंतु दुसऱया बाजूला ही थाळी विक्री करणारे केंद्रचालक आर्थिक अरिष्ठात सापडत आहेत, हे ही दुर्लक्षून चालणार नाही. कामगारांच्या पगारापासून इतर खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक जुळणी केंद्रचालकांना त्रासदायक ठरत आहे. अशा अडचणींमध्ये आणखी किती दिवस हा गाडा पुढे ढकलायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. केंद्रचालकांवर जसे सर्वसामान्यांना माफक दरात भोजन देण्याची जबाबदारी आहे, तशीच जबाबदारी आपले कुटुंब चालविण्याचीही आहे. त्यामुळे या दोन्हीचा मेळ घालताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर हे प्रलंबित अनुदान देऊन केंद्र चालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून सरकारकडून शिवभोजन केंद्रचालकांना अनुदानच मिळालेले नाही. पदरमोड करुनच ही केंद्रे चालवावी लागत आहे. यासाठी अनेकवेळा जिल्हा प्रशासन व शासनस्तरावर पाठपुरावा केला आहे. परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. काही दिवसांपूर्वी शहरातील केंद्रचालकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱयांची भेट घेऊन आपले गाऱहाणे मांडले. यावेळी त्यांच्याकडून राज्य शासनाकडून अनुदान आलेले नसून ते आल्यावर केंद्रचालकांना दिले जाईल, असे सांगण्यात आले. लवकरात लवकर हे अनुदान देऊन सरकारने केंद्रचालकांना आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढावे.
-उमेश पोर्लेकर, शिवभोजन केंद्रचालक