9 महिन्यांत सरकारला 5.45 लाख कोटी प्राप्त
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारतीय पेट्रोलिम क्षेत्राच्या 15 मोठय़ा तेल-गॅस कंपन्यांच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांमध्ये म्हणजेच एप्रिल-डिसेंबर या कालावधीत शासकीय तिजोरीत 5.45 लाख कोटी रुपये आले आहेत. यातील 3.08 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या तिजोरी तर 2.37 लाख कोटी रुपये राज्य सरकारांच्या खजिन्यात जमा झाले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी राज्यसभेत ही आकडेवारी मांडली आहे.
एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल तेली यांनी ही माहिती दिली आहे. पेट्रोलियम सेक्टरच्या या योगदानात मूलभूत उत्पादन शुल्क, विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर, कृषी आणि पायाभूत विकास उपकर, पेट्रोलियम उत्पादनांवरील अन्य उपकर सामील आहे.
रामेश्वर तेली यांनी राज्यसभेला मागील 5 वर्षांची आकडेवारीही उपलब्ध केली आहे. यानुसार मागील आर्थिक वर्षात तेल-गॅस सेक्टरमधून शासकीय तिजोरीत 7.74 लाख कोटी रुपये आले आहेत. 2020-21 या आर्थिक वर्षात हा आकडा 6.72 लाख कोटी अणि 2019-20 मध्ये 5.55 लाख कोटी रुपये राहिला आहे.
करानंतर दुप्पट होतो पेट्रोल-डिझेलचा दर
पेट्रोल-डिझेलचा बेस प्राइस सध्या 57.16 रुपये आणि यावर केंद्र सरकार 19.90 रुपयांचे उत्पादन शुल्क आकारत आहे. यानंतर राज्य सरकार स्वतःच्या हिशेबानुसार व्हॅट आणि उपकर आकारते. यामुळे पेट्रोल-डिझेलचा दर बेस प्राइसपेक्षा दुपटीपर्यंत वाढतो. केंद्र सरकारन महागलेल्या इंधनापासून दिलासा देण्यासाठी मे 2022 मध्ये पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 8 रुपये तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 6 रुपये प्रतिलिटरने कपात केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर काही राज्य सरकारांनीही व्हॅटमध्ये कपात केली होती.