पुणे / प्रतिनिधी :
संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशातील सात राज्यातील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करणारे एसटी कर्मचारी मुलभूत सुविधांपासून वंचित असून त्यांच्या मानवी हक्कांचे तसेच संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याबाबतची तक्रार महाराष्ट्रातील 92 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ऍड. विकास शिंदे व सहकाऱ्यांनी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल केली असून, या तक्रारीची दखल मानवी हक्क आयोगाने घेतली आहे.
महाराष्ट्रात 92 हजारपेक्षा जास्त राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी सन 2021 मध्ये संप केला होता. एसटी महामंडळ बरखास्त करून त्याचे विलिनीकरण सरकारमध्ये करण्यात यावे, एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, तसेच पगारवाढ व्हावी, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. संपादरम्यान, एसटीचे कर्मचारी, ड्रायव्हर, कंडक्टर यांच्यासोबत चर्चा करताना तसेच आगारातील मूलभूत सोयी सुविधांची पाहणी केली असता एसटी कर्मचारी दयनीय अवस्थेत काम करत असल्याचे दिसून आले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत केलेल्या चर्चेनंतर त्यांच्या कामाची पद्धत, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधा यांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे सदरची तक्रार आयोगाकडे दाखल करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश या 7 राज्यांमधील जवळपास 65 लाख इतक्या प्रवाशांना दररोज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवण्याची जबाबदारी एसटीचे कर्मचारी ड्रायव्हर, कंडक्टर पार पाडत आहेत. त्यासाठी त्यांना लाखो किलोमीटरचा प्रवास दररोज करावा लागतो. तसेच त्यांनी केलेल्या कष्टामुळे एसटी महामंडळाचे दररोजचे उत्पन्न 20 कोटींपेक्षा जास्त आहे. विविध ठिकाणी प्रवाशांना योग्य प्रवास सुविधा देऊनही कर्मचाऱयांना कामाच्या बदल्यात मिळणारा तुटपुंजा पगारही त्यांची खूप मोठी समस्या आहे. ड्रायव्हर, कंडक्टरच्या कामाच्या निश्चित अशा वेळा ठरविण्यात आलेल्या नसल्यामुळे, अवेळी त्यांना कोणत्याही ठिकाणी जाण्यास सांगितले जाते. त्याचा परिणाम त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. याच सर्व कारणांमुळे नैराश्यातून आजपर्यंत 44 एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचे जीवन संपविले आहे. महाराष्ट्रासह देशातील 8 राज्यांतील लाखो प्रवासी रोजचा प्रवास करतात, त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुस्थितीत असणे अत्यंत गरजेचे असताना महामंडळाकडून मात्र आजपर्यंत याबाबत कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. प्रथमदर्शी सदर तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याचे तसेच महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे अपुऱ्या सुविधांअभावी मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे गृहीत धरून राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, दिल्ली यांनी ही तक्रार दाखल करून घेतली आहे. यामध्ये लवकरच महाराष्ट्र शासन व एसटी महामंडळाला नोटिस काढण्यात येतील व याबाबतचा खुलासा मागविण्यात येईल, असे ऍड. शिंदे यांनी सांगितले.
अधिक वाचा : कसब्याची जागा भाजपकडून जाईल
याचिकेत महत्त्वपूर्ण मुद्दे
-कामाच्या ठिकाणी स्वच्छ, सुरक्षित वातावरणात
-विश्रांतीसाठी चांगल्या प्रतीची विश्रामगृहे
-पिण्याचे स्वच्छ पाणीकामाच्या वेळांमधील निश्चिती -आरोग्यविषयक सुविधांची उपलब्धता -पुरेसा पगार व विमा