ऑनलाईन टीम/तरुण भरत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी काल व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे राज्यातील मुख्यमंत्र्याशी संवाद साधला होता. यावेळी या बैठकीत नरेंद्र मोदींनी इंधन दरांवरुन राज्यांना सुनावलं. मोदींनी इंधनवारील व्हॅट कमी न करण्याच्या राज्यांची थेट नावच घेतली आणि खडे बोल सुनावले. खास करून महाराष्ट्र (maharashtra) पश्चिम बंगाल (west bengal) या दोन राज्यांना हा इशारा होता. मात्र यांनतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी यावर प्रतिक्रिया देत मोदींवर टीका केली होती. यांनतर आत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (mamata banerjee) यांनाही मोदी सरकारवर पलटवार केला आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींच्या कालच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला आहे. “पंतप्रधान मोदी याचं विधान एकांगी असून लोकांना संभ्रमात टाकणारं आहे. त्यांनी बैठकीत सांगितलेले तथ्य खोटे आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलवर सबसिडी देत आहोत. यासाठी आम्ही एकूण १५०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत”, अशा शब्दांत त्यांनी मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
“पंतप्रधान मोदी यांनी काल राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कपात करण्याचं आवाहन केलं. पण केंद्र सरकारकडे आमची ९७ हजार कोटींची थकबाकी आहे. केंद्र सरकार ती कधी जमा करणार. त्यामुळे केंद्राने यातील आर्धी रक्कम जरी दिली, तरी आम्ही कर कमी करू. नागरिकांच्या हिताचा विचार करून त्यांना त्वरित ३ हजार कोटींची सबसिडी देऊ. सबसिडी देण्यासाठी मला काहीही अडचण नाही. पण केंद्राकडे थकबाकी असल्याने राज्य सरकार कसं चालवायचं?” असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी विचारला आहे.
मोदींच्या वक्तव्यावर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
मोदींनी पेट्रोल व डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला. मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत सापत्न वागणूक दिली जात आहे. नागरिकांना ही वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणं आवश्यक आहे.
“महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असं असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे,” अशी आठवण उद्धव ठाकरेंनी करुन दिली.