युनियन कार्बाईडसंबंधात केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
चार दशकांपूर्वी घडलेल्या भोपाळ वायू दुर्घटनेच्या संदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्वपूर्ण इशारा दिला आहे. या दुर्घटनेला उत्तरदायी असलेल्या युनियन कार्बाइड या कंपनीकडून केंद्र सरकारने आणखी भरपाई मागितल्यास त्याचे परिणाम अंतिमतः चांगले होणार नाहीत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. केंद्र सरकारने यावर विचार करण्याचे ठरविले आहे.
1989 मध्ये झालेल्या करारानुसार युनियन कार्बार्डड या कंपनीने 47 कोटी डॉलर्सची (त्यावेळच्या हिशेबानुसार साधारणः 715 कोटी रुपये) भरपाई दिली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने आता कंपनीकडे आणखी भरपाई मागितली असून ती 7 हजार 400 कोटी रुपयांची आहे. यासंबंधीची सुनावणी सध्या होत आहे.
परिणामांचा विचार करा
युनियक कार्बाईड या कंपनीने जी आधी भरपाई दिली, ती पुरेशी नव्हती. केंद्र सरकारने तो करार घाईगडबडीने केला होता, हे जरी खरे मानले तरी पूर्वीच्या करारानुसार कंपनीने भरपाई दिली आहे. आता त्या करारात बदल करुन केंद्र सरकार आणखी भरपाई मागत असेल तर ते व्यवहारदृष्टय़ा चूक आहे. याचा परिणाम भारतात येणाऱया थेट विदेशी गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. तसेच भारताची पत आंततराष्ट्रीय पातळीवर कमी होऊ शकते. सध्याच्या काळात भारताने विदेशी गुंतवणुकीसंबंधात अनेक योग्य निर्णय घेतलेले दिसतात. त्यांचे सुपरिणामही दिसून येऊ लागले आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत युनियन कार्बाइड कंपनीकडे आणखी भरपाई मागितल्यास परिणाम तपासून पाहणे योग्य होईल, असे प्रतिपादन न्यायालयाने केले. ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद केला. न्यायालयाच्या म्हणण्यावरही केंद्र विचार करु शकते असा संकेत त्यांनी युक्तीवाद करत असताना दिला.
1984 ची घटना
1984 मध्ये 2 आणि 3 डिसेंबरच्या रात्री युनियन कार्बाइडच्या भोपाळ येथील कीटनाशक उत्पादन कारखान्यातून विषारी वायूची गळती झाली. प्रचंड प्रमाणात झालेल्या या गळतीमुळे कंपनीच्या कर्मचाऱयांसह हजारो सर्वसामान्य नागरीकांचे बळी गेले होते. या सर्व पिडितांना भरपाई देण्याची मागणी कंपनीकडे करण्यात आली होती. 1989 मध्ये कंपनीने केंद्र सरकारशी करार करुन 47 कोटी डॉलर्सवर समझोता केला होता. मात्र आता पुन्हा हे प्रकरण बाहेर काढण्यात आले असून कंपनीकडे आणखी भरपाई मागण्यात आली आहे.
न्यायालयाचे म्हणणे
कंपनीशी एकदा करार झाल्यानंतर पुन्हा भरपाई मागणे चूक आहे. न्यायालयाला असा निर्णय देता येईल काय याचा विचार करावा लागणार आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर आणि विदेशातून येणाऱया गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो याचाही विचार व्हावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा कंपनीला एक प्रकारचा दिलासा असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.