Tarun Bharat

गोवा आयआयटी सांकवाळचा पठार पर्याय ठरू शकतो

Advertisements

गोवा आयआयटी संस्था शेळ मेळावली, लोलये असा प्रवास करीत आता सांगेसारख्या निसर्गसंपन्न प्रदेशात पोहोचलेली आहे. आतापर्यंत तीव्र विरोधच गोव्याने पाहिला.  पर्यावरण नष्ट होण्याची भीती या विरोधामागे आहे. पर्यावरण नष्ट होण्याची किंवा उदरभरण करणाऱया आपल्या जमिनीवर गडांतर येत असल्याची भीती कुणी बाळगत असेल तर ती चूक म्हणता येणार नाही. आयआयटी गोव्याला हवीच आहे. परंतु  त्यासाठी गोव्यातील कुठल्याही गावावर जबरदस्ती करण्याची गरज नाही. तेरा लाख चौ.मी. जमिनीचा प्रश्न आहे. तो सोडवणे सरकारला अवघड नाही. झुआरीच्या घशात असलेला सांकवाळचा पठार आयआयटी उभारण्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

गोव्याला आयआयटी लाभल्यास आठ वर्षे झाली. 2014 साली केंद्र सरकारने गोव्याच्या पदरात ती टाकली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी 2016 मध्ये देशातील या प्रतिष्ठीत तंत्रशिक्षण संस्थेने फार्मागुडीच्या गोवा अभियांत्रीकी महाविद्यालयातून आपला कार्यभार हाकायला सुरवात केली. मात्र गेल्या आठ वर्षात या संस्थेला स्वतःचा कॅम्पस उभारता आलेला नाही ही शोकांतीका आहे. गोवा सरकार आवश्यक असलेली तेरा लाख चौ. मी. जमीन उपलब्ध करू शकलेली नाही. कारण काय तर जनतेचा विरोध. सरकारही आतापर्यंत विरोध व्हावा अशाच जमिनींच्या वाटय़ाला गेले आहे. गोव्यात कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध हा होतोच, हे खरे असले तरी आयआयटीला स्थानिक लोकांनी केलेला विरोध त्याच मापाने तोलता येणार नाही. त्यामुळेच सरकारनेही शहाणपणा दाखवला आणि वाळपईच्या शेळ मेळावलीतून माघार घेतली. मात्र, सरकार लोक रस्त्यावर उतरेपर्यंत, संघर्ष होईपर्यंत, हिंसाचार होईपर्यंत थांबले. सांगेच्या बाबतीतही असेच होण्याची शक्यता आहे. मेळावलीत दोन गट तयार झाले नव्हते. सांगेत या प्रश्नावर सरळ सरळ दोन गट समोरासमोर येत आहेत. यात राजकारणही दिसते. मात्र, इथे अधिकतर जमीन सरकारी असल्याने सरकारला एकदाचे उरकून घ्यावे असेच वाटत असल्याचे दिसते.

वाळपईची शेळ मेळावली असो किंवा सांगेची कोटारली दोन्ही गावांचे दुख एकच आहे. त्यांना जमीन द्यायची नाही आणि पर्यावरणाचीही हानी करू द्यायची नाही. आयआयटीसाठी सांगेत एकही झाड कापले जाणार नाही असे जरी स्थानिक आमदार सांगत असले तरी त्या ओसाड जमिनीवर काँक्रीटचे जंगल उभे राहिलेले त्या लोकांना नको आहे. त्यांना भविष्याची चिंता वाटत आहे. आयआयटी कॅम्पस म्हणजे लाखो चौ.मी. जमिनीवर उभारले जाणारे एक शहर. त्यात सर्व आधुनिक सुविधा असतील. त्यात विद्यार्थी, अध्यापक, अधिकारी आणि कर्मचाऱयांसह हजारो लोकांची वस्ती असेल. आयआयटी कुठल्याही प्रदुषणात बसणारी नाही. मात्र, स्थानिकांसाठी थेट रोजगाराची फारशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. वाढणाऱया लोकसंख्येमुळे अप्रत्यक्ष रोजगार काही प्रमाणात दिसेल. अर्थ व्यवस्थेला थोडीशी उभारी येईल आणि शहरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. मात्र, एवढय़ासाठी आयआयटीचे स्वागत करायला लोकांची तयारी हवी. त्यासाठी आयआयटी हवी आणि नको म्हणणाऱयांमध्ये संघर्ष व्हायला नको. मात्र, आमदार सुभाष फळदेसाई आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना आयआयटीसाठी सांगेच योग्य पर्याय वाटत आहे.

मात्र, त्या थरापर्यंत जाण्याची खरेच गरज आहे काय असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. अगदी ग्रामीण भागात आणि तेसुध्दा पर्यावरण संवेदनशील अशा दुर्गम भागांवरच आयआयटी उभारण्याचा अट्टाहास का, असाही प्रश्न पडतो. गोव्यातील एखादय़ा शहराच्या जवळपास अशी जमीन शोधण्याचे प्रयत्न का होऊ नयेत. गावांचे अनावश्यक शहरीकरण करण्यापेक्षा शहरांच्या अधिक शहरीकरणावरच भर देणे चांगले. वास्को शहरापासून अवघ्या सहा मैलावर बिटस् पिलानीचा विस्तीर्ण कॅम्पस वसलेला आहे. याच जवळपास एमईएस महाविद्यालयाचा परिसर आहे. देशातील नावाजलेली आणि गोव्यातील एकमेव शिपबिल्डींग प्रशिक्षण संस्था, मेरीटाईम अभ्यास केंद्र वास्कोतील बोगदय़ावर आहे. एकप्रकारे मुरगाव तालुका हा शैक्षणिक सुविधांच्याबाबतीत गोव्यात अग्रेसर आहे. त्यात आयआयटीची भर पडली तर मुरगाव तालुक्याच्या शैक्षणिक सन्मानात अधिक भर पडली असती. सरकारने मनात घेतले तर सांकवाळच्या पठारावरील झुआरीच्या ताब्यातील जमीन आयआयटीसाठी योग्य पर्याय ठरू शकतो. मुरगाव बंदर, विमानतळ, रेल्वे स्थानक, महामार्ग, वाहतुक सुविधा आणि या तालुक्याची औद्योगिक शहर म्हणून असलेली ओळख आयआयटीसाठी जमेची बाजू ठरू शकते. वास्को, मडगाव, पणजी, फोंडा अशा शहरांपासून सांकवाळ परिसर जवळपास समान अंतरावर आहे. त्याचाही लाभ आयआयटीवासियांना घेता येईल.

झुआरी कंपनीच्या जमिनीने हल्ली गोव्यात बरेच काहूर माजवलेले आहे. विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही हा विषय गाजला. मुख्यमंत्र्यांना शेवटी चौकशीचे आश्वासन द्यावे लागले. मात्र, झुआरीतील या जमिनीचा योग्य विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. आयआयटीसाठी सरकारला जनतेबरोबर संघर्ष करावा लागत असताना झुआरीच्या जमिनीकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज नाही. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या काळात जी कोमुनिदादची 50 लाख चौरस मीटर जमीन कवडी मोलाने औद्योगिक कारणासाठी झुआरी कंपनीला देण्यात आली होती. त्या जमिनीचा आतापर्यंत केवळ पन्नास टक्केच वापर औद्योगिक कारणासाठी झालेला आहे. आता उर्वरीत जमीन झुआरी कंपनीच बिल्डरांना विकू लागलेली आहे. ती जमीन सरकारने झुआरीशी वाटाघाटी करून परत का घेऊ नये. झुआरीकडे 25 लाख चौ.मी. खुली जमीन असून आयआयटीसाठी 13 लाख चौ. मी. ची आवश्यकता आहे. ही जमीन मिळवल्यास आयआयटी गोवाचा प्रश्न कायमचा मार्गी लागेल.आयआयटी पूर्वी गोव्यात एनआयटी आली होती. एनआयटीला गोव्यात आता बारा वर्षे उलटली आहेत. आयआयटी प्रमाणेच एनआयटीसुध्दा फर्मागुडीच्या जागेतच कसाबसा कार्यभार हाकत आहे. अनेक अडचणींमुळे या दोन्ही नामांकीत संस्थांना आपला कार्य विस्तार करता येत नाही. सोयीसुविधांची वानवा आहे. एनआयटीसाठी कुंकळीत पाच वर्षांपूर्वी जमीन उपलब्ध झाली. तिथे पाच लाख चौ. मी. क्षेत्रात कॅम्पस् उभारला जात आहे. मागच्या जवळपास पाच वर्षांपासून हे काम चाललेले आहे. गोवा आयआयटीचा निधी पडून आहे. दिरंगाईमुळे गोवा राज्याला बहाल केलेली आयआयटी रद्द केलेही जाऊ शकते किंवा ती शेजारच्या राज्यातही वळवली जाऊ शकते.

अनिलकुमार शिंदे

Related Stories

ढोंगी संन्यासी

Patil_p

स्थलजलभ्रांति झाली पाहीं

Patil_p

देहाचा विसर पडला की, ब्रम्हाशिवाय इतर कुणाचेही अस्तित्व जाणवत नाही

Patil_p

मागोवा

Patil_p

हिवाळाः व्यायामासाठी सर्वोत्तम ऋतू

Patil_p

समर्थांचा महंत-व्यवस्थापनातील उत्तम नेतृत्व

Patil_p
error: Content is protected !!