बेकायदा रेती उत्खनन रंगेहात पकडूनही कारवाई का नाही? : पोलीस महासंचालकांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश
प्रतिनिधी /पणजी
पेडणे तालुक्यातील तेरेखोल नदीत बेकायदेशीरपणे चालू असलेले रेती उत्खनन डॉ. क्लाउड आल्वारिस यांनी रंगेहात पडकल्यानंतर पोलिसांना पाचारण केले पण पोलिसांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. या प्रकरणी पोलीस महासंचालकांनी तात्काळ चौकशी करुन अहवाल सादर करावा. पेडणे पोलीस निरीक्षक, मामलेदार व मुख्य सचिवांनी दि. 2 मे 2022 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करुन स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
गोवा रिव्हर सेंड प्रोटेक्टर नेटवर्क या संस्थेच्यावतीने डॉ. क्लाउड आल्वारिस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर न्यायालयीन अवमान याचिका सादर केली असून या याचिकेवर काल सोमवार दि. 25 एप्रिल 2022 रोजी सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाने सरकारी यंत्रणेला बरेच धारेवर धरले.
पोलिसांकडून फक्त पाहणी, कारवाई नाही
रेती काढण्यासाठी गोवा सरकारने एकाही व्यक्तीस परवाना दिलेला नाही. त्यामुळे गोव्यात जो रेती व्यवसाय चालतो तो बेकायदेशीर चालतो. हा बेकायदेशीर व्यवसाय थांबवण्याचा आदेश यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यासाठी तक्रार समिती स्थापन करुन फिरत्या पथकाचीही नियुक्ती केली होती.
पोलिसांच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीर रेती उत्खनन चालत असल्याने दि. 10 एप्रिल 2022 रोजी याचिकादार डॉ. क्लाउड आल्वारिस यांनी पेडणेत तेरेखोल नदीतील रेती उपसाची पाहणी केली. पहाटेच्या वेळी 50 ते 60 होडय़ा रेती काढत असल्याचे त्यांना आढळले. त्यांनी त्याचे फोटो घेतले आणि ध्वनीचित्रमुद्रणही केले. पोलिसांना बोलावले. त्यांनी रेतीने भरलेल्या होडय़ा पाहिल्या व ते काहीच करु शकले नाहीत. पेडणे पोलीस स्थानक आणि मामलेदारांकडे लेखी तक्रारी सादर केल्या, पण अजून कोणतीच कारवाई झाली नाही.
दुसऱया छाप्यातही पोलिसांची टाळाटळ
दि. 18 एप्रिल 2022 रोजी परत छापा टाकण्यात आला. त्यावेळी 20 ते 22 होडय़ा रेतीने भरलेल्या सापडल्या. यावेळीही पोलिसांनी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली. ही माहिती सोमवार दि. 25 एप्रिल 2022 रोजी न्यायपीठाला देण्यात आली तेव्हा न्यायालयाने कडक पवित्रा घेतला. पोलीस बघ्याची भूमिका घेतात त्याचे कारण विचारले व दि. 2 मे 2022 रोजीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
… तर न्यायालयाला कडक कारवाई करावी लागेल
प्रत्येक वेळी एनजीओने छापा टाकून पकडून द्यावे अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. पर्यावरणप्रेमी आपला जीव धोक्यात घालून अशी बेकायदेशीर कृत्ये पकडतात. पण ही जबाबदारी सतर्क सरकारची आहे. उच्च न्यायालयाला वेळोवेळी आश्वासने देऊनही जर अजूनही अशी परिस्थिती आहे तर उच्च न्यायालयाला आता ठोस कारवाई करावी लागेल अशी टिपण्णी न्यायपीठाने केली.
राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पेडणेचे मामलेदार व पोलीस निरीक्षकांनी आपापली प्रतिज्ञापत्र दि. 2 मे पर्यंत सादर करावी, असा आदेश यावेळी उच्च न्यायालयाने दिला आहे.