Tarun Bharat

शाळांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय तत्काळ मागे घ्या

Advertisements

गोवा फॉरवर्डची मागणी

प्रतिनिधी /मडगाव

सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांशी काळजीपूर्वक विचारविनिमय करून शिक्षणात सर्वांगीण धोरण आणावे, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. 

या सरकारने त्यापैकी पहिला निर्णय शाळांच्या विलीनीकरणाबाबत घेतला आहे. सरकार दिवाळखोर झाले आहे आणि गोव्यातील अनेक सरकारी शाळा विचार न करता बंद करू इच्छित असल्याने विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. गोव्यातील 200 हून अधिक शाळांचे विलिनीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. एवढय़ा मोठय़ा निर्णयाचे खूप मोठे परिणाम होतील. त्यावर खरे तर गोव्याच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या भागधारकांनी चर्चा आणि विचारमंथन केले पाहिजे, असे कामत यांनी म्हटले आहे.

मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 यामध्ये 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना संबंधित क्षेत्रातील किंवा शेजारच्या क्षेत्राच्या मर्यादेत असलेल्या प्राथमिक शाळांत प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. या कायद्याच्या कलम 6 मध्ये अशी तरतूद आहे की, उचित सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणे कायद्याच्या प्रारंभापासून तीन वर्षांच्या कालावधीत अशा एखाद्या परिसरात शाळा स्थापन करतील, जिथे ती आधी स्थापन केलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

गळती आणखी वाढेल

शाळांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सर्व शिक्षा अभियानामागे शाळा गावोगावी नेण्याचा विचार होता. आज सरकारला विद्यार्थ्यांस गावाबाहेर काढायचे आहे. या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना अचानक नवीन शाळेतील वातावरणाशी जुळवून घेण्यास भाग पाडले जाईल. यामुळे शाळांमधील गळती आणखी वाढेल, अशी भीती कामत यांनी व्यक्त केली.

  दुसरा निर्णय म्हणजे शाळांना अंगणवाडय़ा दत्तक घेण्याचा दिलेला निर्देश आहे. या दोन संस्था केवळ दोन स्वतंत्र विभागांतर्गत येत नाहीत, तर त्यांची उद्दिष्टेही वेगळी आहेत. शाळांना अंगणवाडय़ांची देखभाल करायला लावता येणार नाही. उद्दिष्टांची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी महिला आणि बाल विभागाचा स्वतःचा आराखडा आहे. गोव्यातील विविध शाळांना अंगणवाडय़ा दत्तक घेण्याचे परिपत्रक जारी करून सरकार ते या अंगणवाडय़ा चालवण्यास सक्षम नसल्याचा जणू आरोप करत आहे. हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत शाळांवर अतिरिक्त जबाबदाऱयांचा भार आहे, असे कामत यांनी म्हटले आहे.

Related Stories

नाणूस गोशाळेचे कार्य कौतुकास्पद : मुख्यमंत्री

Amit Kulkarni

दुर्गा – वेळ्ळी येथे 45 वर्षांनंतर बहरली शेती

Omkar B

आयआयटीमुळे गुळेली जागतिक नकाशावर झळकणार

Omkar B

म्हार्दोळ येथे बिबटय़ाला जिवंत पकडण्य़ात वनखात्याला अपयश

Amit Kulkarni

ओव्या म्हणजे मनापासून व्यक्त हेणाऱया भावना

Amit Kulkarni

मडगावात शनिवारी सरकार विरोधात जाहीर सभा

Omkar B
error: Content is protected !!