कौशिक मराठे यांची वकीलांमार्फत इचलकरंजी महापालिकेस कायदेशीर नोटीस : प्रलंबित जनहित याचिकेत अंतरिम अर्ज दाखल करणार
प्रतिनिधी/इचलकरंजी
स्थानिक प्रशासनाने अधिकाराचा गैरवापर करून पंचगंगा नदीमध्ये गणेश विसर्जन करण्यापासून नागरिकांना रोखू नये व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे . अन्यथा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन यासंबंधी सध्या प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकेमध्ये अंतरिम अर्ज दाखल केला जाईल, अशी कायदेशीर नोटीस इचलकरंजी येथील कौशिक मराठे यांनी वकिलांमार्फत इचलकरंजी महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांना दिली आहे.
प्रशासनाने उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेमध्ये दिलेल्या आदेशानुसार पंचगंगा नदीमध्ये गणेश विसर्जन करण्यास पूर्णपणे मनाई केली आहे, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. तसेच प्रशासन नागरिकांवर सक्ती करून पंचगंगा नदीमध्ये ज्यांना धार्मिक श्रद्धे प्रमाणे वाहत्या पाण्यात विसर्जन करावयाचे आहे त्यांना पोलीस प्रशासनाकरवी रोखत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे स्थानिक प्रशासनाने गणेश विसर्जनासाठी पर्यायी कृत्रिम कुंड उपलब्ध करून देऊन गणेश उत्सवापूर्वीच किमान एक महिना आधी पंचगंगा प्रदूषणाबाबत जनजागृती करून त्यांना कृत्रिम कुंडात विसर्जनासाठी प्रोत्साहित करणे गरजेचे होते. परंतु, कोणतीही जनजागृती इचलकरंजी महानगरपालिकेने गणेश चतुर्थी पूर्वी किमान एक महिना आधीपासून केली नाही.
सध्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देऊन नागरिकांना पंचगंगा नदीमध्ये गणेशमूर्ती विसर्जनापासून सक्तीने रोखले जात आहे. परंतु, पंचगंगा नदी प्रदूषणाविरोधी जनहित याचिका मधील 10 नोव्हेंबर 2014 चा अंतरिम आदेश पाहता उच्च न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. जेणेकरून पंचगंगा नदीमध्ये गणेश मूर्तींचे विसर्जन करताच येणार नाही. ज्यांना कृत्रिम तलावामध्ये अथवा इतर कोणत्याही पर्यायी स्थळावर गणेश मूर्ती विसर्जन स्वेच्छेने करावयाची आहे, त्यांना तशी मुभा नक्कीच आहे व त्यास आमचा कुठेही विरोध नाही. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचा गैर अर्थ काढून सक्ती करणे योग्य नाही, असे नोटीशीत म्हटले आहे.
सध्या उच्च न्यायालयात पंचगंगा नदी प्रदूषण विरोधात केलेली जनहित याचिका अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. 2014 मधील अंतरिम आदेश पाहता पंचगंगा नदीमध्ये गणेश मूर्ती विसर्जन करण्याची पूर्णपणे मनाई उच्च न्यायालयाने केलेली नाही. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण होऊ न देणे हे आपल्या सर्वांचेच कर्तव्य आहे. परंतु स्थानिक प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे व नागरिकांना पर्यायी विसर्जन स्थानांचा वापर करावा याची जनजागृती करावी पण सक्ती करणे योग्य नाही. – धैर्यशील सुतार
वकील उच्च न्यायालय मुंबई