Tarun Bharat

नव्या मालवाहतूक धोरणाचे महत्त्व आणि महात्म्य

केंद्र सरकारने नव्यानेच घोषित केलेल्या नव्या मालवाहतूक धोरणाचे उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात अपेक्षेनुसार स्वागत झाले. तसे होणे स्वभाविक होते. सरकारच्या केंद्र स्तरावरील केवळ विचारपूर्वकच नव्हे तर देशांतर्गत सहज सुलभ व मुख्य म्हणजे मालवाहतुकीसाठी लागणाऱया वेळ व इंधनाच्या बचतीद्वारे उद्योग- स्नेही स्वरुपाचे नवे मालवाहतूक धोरण दूरगामी धोरण म्हणून त्याकडे बघणे आवश्यक आहे.

17 सप्टेंबर 2022 रोजी शासनातर्फे घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मालवाहतूक धोरणाची पार्श्वभूमी आणि तयारी याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते. भौगोलिक संदर्भातील तपशिलासह सांगायचे झाल्यास देशांतर्गत पूर्व-पश्चिम अंतर सुमारे 3000 किलोमीटर्स तर उत्तर-दक्षिण वाहतूक अंतर सुमारे 3200 किलोमीटर्स आहे. यावरून आपल्याला उद्योग व्यवसायासाठी अत्यावश्यक अशा कच्चा मालापासून तयार मालापर्यंतची वाहतूक करण्यासाठी ‘यातायात’ स्वरुपात काय प्रयत्न करावे लागतात त्याची सहज कल्पना येते.

अधिक तपशीलासह व व्यावहारिक संदर्भात सांगायचे म्हणजे आज देशांतर्गत सुमारे 64 टक्के मालवाहतूक रस्तामार्गे होते. त्याखालोखाल म्हणजे थेट 18 टक्के मालवाहतूक होते ती रेल्वेने. रेल्वेद्वारा होणाऱया मालवाहतुकीचे महत्त्व कोरोनाकाळात विशेषत्वाने दिसून आले. वाहन वाहतुकीद्वारे वर नमूद केल्याप्रमाणे होणाऱया वाहतुकीला तुलनेने स्वस्त व जलद मालवाहतुकीसाठी नद्या व सुमद्राद्वारे जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध असला तरी त्याचे प्रमाण अद्यापही खूपच मर्यादित स्वरुपात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या व त्यापाठोपाठ केंद्रिय मंत्रिमंडळाने नव्या मालवाहतूक धोरणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यानुसार आता धोरणात्मक स्वरुपात केंद्र शासनाच्या ‘गती-शक्ती’ नीतीनुसार देशांतर्गत मालवाहतूक अधिक सुलभ, सुकर व स्वस्त व्हावी यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी मुख्यतः उद्योग व्यवसायाचे आवश्यक व महत्त्वाचे घटक असणाऱया आवश्यक मनुष्यबळ, कच्चा माल, आवश्यक मालाची साठवणूक, उपकरणे, वाहन व्यवस्था व नियोजन आणि मालाची गरजेनुरुप व महत्त्वाच्या विषयांवर भर देण्यात येणार आहे.

या धोरणाचे व्यवस्थापकीय महत्त्व म्हणजे त्यामध्ये कालमानानुसार व्यावसायिक गरजांना आवश्यक अशा मोजमाप पद्धतीची जोड देण्यात आली आहे. त्यामधील प्रमुख मापदंडांचा महत्त्वपूर्ण म्हणून विशेष उल्लेख करावा लागेल.

मालवाहतुकीवर होणाऱया प्रचलित व्यावसायिक खर्चाची असणारी 14 ते 18 ही टक्केवारी एकेरी आकडय़ामध्ये गाठण्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत राष्ट्रीय स्तरावर साध्य करणे.

सकल राष्ट्रीय उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भारताचा मालवाहतूक खर्च जागतिक स्तरावर न्यूनतम पातळीवर आणणे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या मालवाहतूक खर्चाच्या जागतिक निर्देशांकात 2030 पर्यंत पहिल्या 25 प्रगत व विकसित देशांमध्ये स्थान प्राप्त करणे.

मालवाहतूक धोरण व त्याची यशस्वी अंमलबजावणी साध्य करण्यासाठी वस्तुनि÷ तथ्य आणि आकडेवारीचे विश्लेषण करून त्याचा लाभ घेणे.

मालवाहतूक व्यवस्थापनाचा मोठा फायदा देशातील उत्पादित मालाच्या निर्यातीसाठी होऊन त्याद्वारे विदेशी चलनाची उलाढाल अधिक सक्षम करणे.

मालवाहतूक धोरणाला अधिक गतिशील व उद्योगस्नेही बनवतानाच त्याद्वारे  रोजगाराला मोठी चालना देणे.

तसे पाहता या मालवाहतूक धोरणाची पूर्व तयारी बरेच आधीपासून सुरू होती. यासंदर्भातील विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे जहाज वाहतूक, जलवाहतूक व रस्ते रस्तेविकास मंत्री असताना मोठय़ा सुधारणांसह विकास विषयक धोरणांची कास धरून त्याची अंमलबजावणी करण्यामुळे मालवाहतूक विषयाला जी गती मिळाली त्यातूनच ‘गती शक्ती’ला खऱया अर्थाने प्रशासनिक व व्यावसायिक गती प्राप्त झाली.

मालवाहतूक प्रक्रिया आणि पद्धतीवर होणारा खर्च व लागणारा वेळ यावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने विचार नितीन गडकरी यांच्या कार्यकाळात करण्यात आला. त्यातून आगामी वाढत्या मालवाहतूक विषयक व्यावसायिक गरजा लक्षात घेता जलवाहतूक हा मोठा व माफक उपाय असल्याचा मुद्दा नितीन गडकरी यांनी प्रकर्षाने मांडला व त्याची अंमलबजावणी केली. एवढेच नव्हे. बंगालच्या हल्दीया बंदरापासून काशीपर्यंत गंगेमध्ये काशीपर्यंत जलमार्गाद्वारे यशस्वी मालवाहतूक त्यावेळी यशस्वीपणे करण्यात आली.याशिवाय गडकरी यांच्या कार्यकाळात देशव्यापी सागरमाला व भारतमाला या दळणवळण व मालवाहतूक योजना हाती घेऊन मार्गी लावण्यात आल्या. त्याद्वारे रस्ते वाहतूक व जहाज वाहतूकच नव्हे तर त्याच्याच जोडीला मालाची रेल्वे वाहतूक संयुक्तपणे करून वाहतूक प्रक्रियेला गतिमान करण्यात आले. आज मुंबईजवळील जेएनपीटी या प्रगती बंदरातून होणाऱया मालाच्या आयात-निर्यातीसाठी देशातील दूरवरच्या मद्रास, विजयवाडा, पारादीप इ. बंदर स्थानांशी रेल्वेद्वारा होणारी वेगवान वाहतूक पाहिली म्हणजे या आणि अशा धोरणाचे महत्त्व आणि महात्म्य अधोरेखित झाले आहे. याशिवाय मालाची आयात-निर्यात व त्याशिवाय ‘पोर्ट टू पोर्ट’ होणाऱया नियोजनबद्ध व वेगवान मालवाहतूक रेल्वेद्वारा आता होत असल्यामुळे या यातायात व उलाढालीमुळे वेगवेगळय़ा बंदरांमधील जहाजांचा परतावा कालावधी 44 तासांहून 26 तासांवर आला आहे. याचे फायदे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने निश्चित होणार आहेत. या निमित्ताने नव्या मालवाहतूक धोरणाचा कमी कालावधीत होणाऱया व्यावसायिक फायद्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. मुख्यतः नव्या मालवाहतूक धोरणामुळे मुलभूत सुविधा व बांधकाम क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात वाढ होणार आहे. जल, रस्ते व रेल्वे वाहतुकीत सुलभ व परिणामकारक समन्वय साधला जाणार आहे. त्यामुळे त्याचे आर्थिक-व्यावसायिक फायदे भारतीय उद्योग क्षेत्राला होणार आहेत.                     दत्तात्रय आंबुलकर

Related Stories

देवाचा वास माणसाच्या हृदयातच असतो

Patil_p

तो म्यां वरिलासि अमृतघन

Patil_p

कृषि कायद्यांवर संक्रांत!

Patil_p

हिमालय

Omkar B

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि….(सुवचने)

Patil_p

भाजपचा आढावा तर येडिंचा दुरावा

Amit Kulkarni