तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे पंतप्रधानांना पत्र
वृत्तसंस्था /चेन्नई
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिंदीला शिक्षणाचे माध्यम करण्याच्या संसदीय समितीच्या कथित शिफारसीच्या विरोधात पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हिंदीला केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षणाचे अनिवार्य माध्यम करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्रीय विद्यालयांसह सर्व तांत्रिक, बिगरतांत्रिक संस्थांमध्ये हिंदीला शिक्षणाचे माध्यम करण्याचे शिफारस सामील असल्याचा दावा स्टॅलिन यांनी पत्रात केला आहे.
हिंदीचे अध्ययन केले असेल तरच काही नोकऱयांसाठी तरुण-तरुणी पात्र ठराव्यात अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. हा प्रकार संघीय मूल्यांच्या विरोधात आहे. तसेच आमची घटना तसेच देशाच्या बहुभाषिक सलोख्याला यामुळे धक्का पोहोचणार आहे. भारतीय घटनेच्या आठव्या अनुसूचीत तमिळसमवेत 22 भाषा असल्याचे स्टॅलिन यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
हिंदी व्यतिरिक्त अन्य भाषा बोलणाऱया लोकांची संख्या देशात तुलनेत अधिक आहे. प्रत्येक भाषेचे स्वतःचे वैशिष्टय़ असल्याचे कौतुक तुम्हाला असेल असा विश्वास असल्याचे स्टॅलिन यांनी पत्रात पंतप्रधान मोदींना उद्देशू लिहिले आहे. हिंदी भाषा थोपण्याचा प्रयत्न अव्यवहार्य तसेच विभाजक आहे. बिगरहिंदी भाषिकांना अनेकार्थाने हा नुकसान पोहोचवू शकतो. स्वतःच्या मातृभाषेचा सन्मान करणाऱया आणि त्याला महत्त्व देणाऱया कुठल्याही राज्याला हा प्रकार स्वीकारार्ह नसेल असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.
भारत आतापर्यंत जागतिक पटलावर बहुसांस्कृतिक आणि बहुभाषिक लोकशाहीचे चमकणारे उदाहरण आहे. आतापर्यंत सर्वसमावेश आणि सामंजस्यपूर्ण धोरणांचे पालन केले जात असल्यानेच हे शक्य झाले आहे. परंतु ‘एक राष्ट्र’च्या नावावर हिंदीला चालना देण्याचे निरंतर प्रयत्न ही भावना नष्ट करतील अशी मला भीती आहे.
तमिळसह सर्व भाषांना आठव्य़ा अनुसूचीत वैज्ञानिक विकास आणि तांत्रिक सुविधा विचारात घेत राजभाषेत सामील करण्यात यावे आणि सर्व भाषांना प्रोत्साहन देत प्रगतीचे द्वार खुले ठेवले जावेत. हिंदी भाषा थोपण्याचा प्रयत्न रोखून भारताच्या एकात्मतेला तडा दिला जाऊ नये अशी विनंती करत असल्याचे स्टॅलिन यांनी पत्रात नमूद केले आहे.