नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मोबाईलचे सीमकार्ड घेण्यासाठी चुकीची किंवा खोटी माहिती दिल्यास, तसेच चुकीची ओळख दिल्यास कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. या गुन्हय़ासाठी 1 वर्षाचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ऑन लाईन फ्रॉड किंवा अन्य सायबर गुन्हे करण्यासाठी बनावट सीमकार्डांचा उपयोग केला जातो. तो रोखण्यासाठी दूरसंचार विभागाने भारतीय दूरसंचार विधेयकात काही परिवर्तन केले आहे. त्यानुसार या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सीमकार्ड बनविण्यासाठी बनावट कागदपत्र सादर करणे, किंवा खोटी ओळखपत्रे सादर करणे हा गंभीर गुन्हा मानण्यात येणार आहे. तसेच बनावट ओळखीच्या आधारे ओव्हर द टॉप (ओटीटी), व्हॉटस्अप, टेलिग्राम, टेलिग्रान सिग्नल इत्यादी सुविधा प्राप्त केल्यास त्यासाठीही कठोर शिक्षा निर्धारित करण्यात आली आहे. हे नवे विधेयक लवकरच संसदेत सादर होणार आहे.
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंबंधी माहिती दिली. सायबर गुन्हे अधिक गंभीर स्वरुपाचे असून ते जास्त हानी करतात. त्यामुळे त्यांना रोखणे हे महत्वाचे आव्हान आहे. त्यासाठी सीमकार्ड घेतानाच कठोर चाचणी होणे आवश्यक आहे. म्हणून सीमकार्ड खोटय़ा किंवा बनावट माहितीच्या आधारे मिळविणे हा गंभीर गुन्हा मानण्यात आला असून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.