आम्ही काही करू शकत नाही, जिल्हाधिकाऱयांच्या उत्तराने अनेक जण अडचणीत
प्रतिनिधी /बेळगाव
पुरामध्ये ज्या घरांचे नुकसान झाले आहे त्यांना तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिले होते. 2021-22 मध्ये ज्यांची घरे कोसळली आहेत त्यांनाच हा आदेश लागू झाला. मात्र यापूर्वी 2019 मध्ये ज्यांची घरे कोसळली आहेत त्यांना मात्र अजूनही रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे अनेक जण जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवू लागले आहेत.
गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून दरवषीच अतिवृष्टीने पूर येत आहे. जवळपास दरवषी 2 ते 3 हजार घरे कोसळत आहेत. यामधील काही घरे पूर्ण कोसळतात तर काही घरे अर्धवट कोसळलेली असतात. त्यामुळे सर्व्हे करताना अनेकांवर अन्याय होत आहे. अर्धवट घर कोसळल्यानंतर त्याचा सर्व्हे केला जातो. सर्व्हे करून काही दिवस उलटले की पुन्हा पावसामुळे ते पूर्ण घरच कोसळलेले असते. त्यामुळे घर पूर्ण कोसळले तरी केवळ 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई दिली गेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे.
सध्या जीपीएसच्या माध्यमातून सर्व्हे करण्यात येत आहे. मात्र वास्तविक स्थानिक अधिकाऱयांनी घर किती कोसळले आहे? त्याबाबत अहवाल दिला पाहिजे. त्यामुळे अन्याय होणार नाही. सध्या जवळपास जिह्यातील दीड हजारांहून अधिक कुटुंबांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. 2019 मध्येच या सर्वांची घरे कोसळली आहेत. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱयांची भेट घेतली असता आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी त्यांना उत्तर दिले आहे.
जिल्हाधिकाऱयांच्या या उत्तरामुळे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. यावेळी अनेकांनी तक्रारी करताना म्हटले आहे की, काही जणांची घरेच कोसळली नाहीत. मात्र त्यांच्या नावाने रक्कम जमा झाली आहे. एकूणच स्थानिक अधिकारी व काही राजकीय व्यक्तींनी ही करामत केली आहे. तेंव्हा आम्हाला नुकसान भरपाई देवू नका. मात्र ज्यांचे घर कोसळले नाही त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. त्याची चौकशी करा, अशी मागणी या नुकसानग्रस्तांनी केली आहे.