सीव्हीसीच्या अहवालातून खुलासा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशात 2021 या वर्षात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्sय सामील शासकीय कर्मचाऱयांच्या संख्येत वृद्धी झाली आहे. अशाप्रकारे अनेक अधिकारी तसेच कर्मचाऱयांच्या विरोधात विभागीय कारवाई प्रलंबित असल्याचा खुलासा एका शासकीय अहवालात झाला आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालानुसार देशात 2021 च्या अखेरपर्यंत अभियोजनाच्या मंजुरीसाठी विविध विभागांमध्ये 633 शासकीय कर्मचाऱयांशी निगडित 171 भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील सर्वाधिक 65 प्रकरणे अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागातील असून यात 325 अधिकारी सामील आहेत. अशाच प्रकारे 67 कर्मचाऱयांच्या विरोधातील 12 प्रकरणे केंद्रीय उत्पादन तसेच सीमा शुल्क विभागाशी संबंधित आहेत. याचबरोबर रेल्वे मंत्रालयातील 30 अधिकारी तर संरक्षण मंत्रालयाचे 19 अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी चौकशीला तोंड देत आहेत.
सीव्हीसीच्या वार्षिक अहवालानुसार 2021 मध्ये उत्तरप्रदेश सरकारकडील 8 प्रकरणे प्रलंबित असून यात 15 अधिकाऱयांच्या विरोधात खटला चालविण्याची मंजुरी मागण्यात आली आहे. अशाचप्रकारे जम्मू-काश्मीरमध्ये 8 अधिकाऱयांशी निगडित 5 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर दिल्ली सरकारकडे 36 अधिकाऱयांच्या विरोधात खटला चालविण्याची मंजुरी मागणारे 4 अर्ज प्रलंबित आहेत. यातील बहुतांश प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडे आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988 नुसार सरकार किंवा अधिकाऱयाने स्वतःचा निर्णय 3 महिन्यांत घेणे अभिप्रेत आहे. एकूण 7,273 मान्यताप्राप्त पदांच्या तुलनेत 2021 च्या अखेरपर्यंत सीबीआयमध्ये 1,533 पदे रिक्त होती. सीबीआयने सर्व प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी 90 दिवसांच्या आत संपवावी अशी सूचना सीव्हीसीकडून करण्यात आली आहे.