ऍड. विष्णू शंकर जैन यांचे आवाहन
प्रतिनिधी /फोंडा
‘प्लेसीस ऑफ वर्शिप ऍक्ट 1991’ म्हणजेच धार्मिक स्थळ कायदा असंविधानिक असून हिंदू धर्मावर अन्याय करणारा आहे. भारतीय राज्यघटनेत असा कुठलाच कायदा असू शकत नाही, जो नागरिकांना आपल्या हक्कासाठी न्यायालयात जाण्यास मनाई करतो. हा कायदा त्वरित रद्द व्हावा यासाठी हिंदू संस्थांच्या व्यासपीठावरुन दबाव वाढला पाहिजे, अशी मागणी हिंदू फ्रन्ट फॉर जस्टीसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते व ज्ञानवापी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. विष्णू शंकर जैन यांनी केली.
रामनाथी-फोंडा येथे सुरु असलेल्या दहाव्या अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात ते बोलत होते. ‘धार्मिक स्थळ कायदा’ हा त्यांचा विषय होता. ज्ञानवापी खटल्यासंबंधी माहिती देताना न्यायालयात उपस्थित झालेले काही मुद्दे त्यांनी स्पष्ट केले. सन 1991 मध्ये माजी पंतप्रधान नरसिंहराव सरकारने हा कायदा आणला होता. हा कायदा हिंदूंना आपल्या मूळ धार्मिक स्थळाबाबत न्यायालयात जाण्याचा हक्क नाकारतो. या कायद्यामुळे आजवर अनेक खटले न्यायालयात उभे राहू शकले नाहीत. ज्ञानवापी खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना जे युक्तीवाद व मुद्दे मांडण्यात आले, त्याची माहिती ऍड. जैन यांनी यावेळी दिली. अयोध्या राम मंदिरचा खटला जर या कायद्यातून वगळला जाऊ शकतो तर काशी, मथूराबाबत दावे का स्वीकारले जाऊ नये याबाबत युक्तीवाद सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे हिंदुंची श्रद्धास्थाने असलेल्या काशी मथूरा व अन्य मंदिरांचे धार्मिक स्वरुप स्पष्ट करावे अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी व्यासपीठावल हरिशंकर जैन, हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऍड. अमृतेश एन. पी. आणि सीबीआयचे माजी हंगामी संचालक एन. नागेश्वर राव हे उपस्थित होते. ऍड. अमृतेश यांनी कर्नाटक राज्यातील हिजाब खटल्यासंबंधी माहिती दिली.