न्याय न मिळाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा
प्रतिनिधी / पणजी
’काँग्रेस नेत्याच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करून काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा दिल्यामुळे तुम्हाला निलंबित करण्यात येत आहे’, असे कारण देत महिला व बालविकास खात्याच्या संचालक दिपाली नाईक यांनी सात आंगणवाडी सेविकांच्या निलंबनाचा आदेश काढला आहे. या प्रकारावर प्रचंड आर्श्चय व्यक्त करत ऍड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
त्या प्रकरणी आता त्या सातही निलंबित सेविकांनी आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन आरंभले असून सरकारने न्याय न दिल्यास प्रसंगी आमरण उपोषणही करण्यात येईल, असा इशारा ऍड. शिरोडकर यांनी दिला आहे. गुरुवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
आपण सुमारे दीड हजार आंगणवाडी सेविकांचे नेतृत्व केले होते. परंतु खात्याने केवळ सातच जणींना निलंबित केले आहे. हा कुठला न्याय आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. खात्याने त्यांना केवळ निलंबितच केलेले नाही तर न्याय मागण्यास मुख्यमंत्र्यांच्या दारी गेल्यास मुख्यमंत्री लक्ष घालण्याचे आश्वासन तर देतात, मात्र त्याचवेळी आरोग्यमंत्र्यांकडेही बोट दाखवतात. तोच प्रकार आरोग्यमंत्रीही करत असून भेट घेतल्यास ते उत्तर देण्याचे टाळतात. अशा प्रकारे दोन्ही नेत्यांना या कर्मचाऱयांचा फुटबॉल बनवला आहे, असा आरोपही शिरोडकर यांनी केला आहे. त्याशिवाय खात्याकडून त्यांचे मोबाईल ताब्यात देण्याचे आदेश देण्यात येत असून अन्यथा पोलीस तक्रार करण्यात येईल अशी धमकी देण्यात येत आहे, अशी व्यथाही शिरोडकर यांनी मांडली.
त्यावर आम्ही खात्याकडे पत्रव्यवहार करून या कर्मचाऱयांचे देणे असलेले पैसे आधी द्या, त्यानंतरच ताबा देऊ, असे कळविले होते. परंतु खात्याने कोणतेही प्रत्युत्तर दिले नाही. उलटपक्षी खतिजा नामक एका कर्मचाऱयाच्या घरी पोलीस पाठवून तिला दमदाटी केली, अशी माहिती शिरोडकर यांनी दिली.
या कर्मचाऱयांच्या प्रश्नात स्वतः विरोधी पक्षनेत्यांनीही लक्ष घातले व त्यांची बाजू मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली. त्यावेळीही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. परंतु सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार या कर्मचाऱयांच्या जागी नवीन नियुक्तीसाठी हालचाली सुरू असल्याचे समजले आहे. त्यावरून दोन्ही मंत्र्यांच्या भांडणात या कर्मचाऱयांचे बळी जातील की काय? अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्याच कारणास्तव आता त्यांनी बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन भरतीस आमचा विरोध नाही, मात्र विद्यमान कर्मचाऱयांवर अन्याय होऊ नये ही आमची भूमिका आहे. आधी त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, असे शिरोडकर यांनी सांगितले.
या सेविकांना न्याय न मिळाल्यास हेच आंदोलन बेमुदत उपोषणात बदलण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला असून सरकारने या प्रश्नी त्वरित लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे.