-विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत बंद
-शासनाने मागण्या पूर्ण न केल्यास आंदोलन उग्र होण्याची शक्यता
अहिल्या परकाळे,कोल्हापूर
महाविद्यालय व विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या 20 दिवसापासून परीक्षेवरील कामकाजावर परिणाम झाला आहे. परीक्षा सुरू असल्या तरी नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कामांचे नियोजन होत नाही. विद्यापीठ, महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारल्याने सोमवारी विद्यार्थ्यांचा खोळंबा झाला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला, पण अंमलबजावणी करणारे कर्मचारीच नसतील तर प्रशासनाचे हात बांधले गेले. त्यामुळे शासन आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघार्षात विद्यापीठ व महाविद्यालयीन प्रशासकीय कामावर दुरगामी परिणाम झाल्याचे दिसून आले.
सेवाअंतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेले शासन निर्णय पुनर्जिवित करून सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करा. सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार 10, 20, 30 वर्षानंतरच्या लाभाची योजना लागू करा. 1 जानेवारी 2016 पासून महाविद्यालय व विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून वेतनाच्या फरकाची थकबाकी द्या, यासह अन्य मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने केली. सरकारने आश्वासन देवून आंदोलन स्थगित करण्यास भाग पाडले. परंतू दिलेल्या आश्वासनाची मात्र सरकारला आठवणच राहिलेली नाही. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या 20 दिवसापासून कर्मचाऱ्यांनी परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. काळ्या फिती लावून काम केले, एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करून निदर्शने केली. दरम्यान उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तोंडी नुसतीच सकारात्मक चर्चा केली. 15 फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बंगल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांबरोबर उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागण्या पूर्ण होतील अशी आशा होती. परंतू चर्चेचा इतिवृत्तांत हातात पडल्यानंतर केलेली चर्चा आणि इतिवृत्तांतात विसंगती आहे, मागण्या पूर्ण केल्याचा उल्लेख नाही. याचाच अर्थ सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करायच्या नाहीत. त्यामुळे आम्हाला नाईलाजास्तव आंदोलन करावे लागतेय, अशी चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
राज्यभरातील विद्यापीठ अंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी आपआपल्या विद्यापीठात वारंवार आंदोलने करूनही सरकारकडून त्यांच्या मागण्यांकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले जातेय. त्यामुळे 2 फेब्रुवारीपासून सुरु असलेल्या आंदोलनात राज्यभरातील हजारो कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. परिणामी एकाच नव्हे तर सर्वच विद्यापीठातील प्रशासकीय कामासह विद्यार्थ्यांची कामे खोळंबल्याने विद्यार्थ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. परीक्षा घेतल्या, निकाल जाहीर केले तरी गुणपत्रक वाटप, टपालसेवा, अधिविभाग, प्रवेश अर्ज, परीक्षा अर्ज भरणे यासह परीक्षेची सर्व कामे करण्यासाठी यंत्रणा उभा करण्याचे मोठे आव्हान आहे. सोमवारी कामावर कर्मचारी नसल्याने विद्यापीठ व महाविद्यालय प्रशासनाची ओढाताण झाली.
राज्यभरातील 1410 विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग कधी ?
सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक विद्यापीठातील सर्व प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. परंतू राज्यातील सर्वच विद्यापीठातील 1410 कर्मचाऱ्यांना सरकारने सातवा वेतन आयोग अद्याप लागू केलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील 1410 कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग कधी लागू करणार ? असा सवाल राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
मागण्या मान्य केल्याचा इतिवृत्तांत मिळेपर्यंत बेमुदत बंद सुरूच
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांशी मागण्यांसदर्भात सकारात्मक चर्चा केली. परंतू इतिवृत्तांतात मात्र मागण्या मान्य केल्याचा उल्लेखच नाही. त्यामुळे जोपर्यंत मागण्या मान्य केल्याचा लेखी इतिवृत्तांत मिळत नाही, तोपर्यंत बेमुदत बंद सुरूच राहणार. इच्छा नसताना कर्मचाऱ्यांना नाईलाजास्तव बेमुदत बंद करावा लागत आहे. याला सर्वस्वी राज्य सरकार कारणीभूत आहे.
मिलिंद भोसले (मुख्य संघटक, महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचारी संघटना)
राज्यातील विद्यापीठ कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची संख्या
विद्यापीठ कर्मचारी विद्यार्थी
13 47 हजार 50 लाख