‘टू प्लस टू’ चर्चेचे फलित, भारत-जपान संरक्षण सहकार्यावर व्यापक चर्चा : तंत्रज्ञान हस्तांतरणही शक्य
वृत्तसंस्था /टोकियो
भारत आणि जपान यांनी संरक्षण क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढविण्याचे ठरविले आहे. या अंतर्गत लवकरच दोन्ही देशांची वायुदले संयुक्त सराव करणार आहेत. नियमाधारित जागतिक व्यवस्था आणि सार्वभौमत्व तसेच प्रादेशिक एकात्मता संरक्षण या तत्वांच्या आधारावर हे परस्पर सहकार्य होणार आहे.
टोकियो येथे भारत आणि जपान यांच्यात टू प्लस टू परिषद सुरू आहे. भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग या परिषदेत भाग घेत आहेत. त्यांनी जपानच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांसह चर्चा केली आहे. चर्चेनंतर संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे.
जपानसमवेतची ही चर्चा दोन्ही देशांना असणारा चीनचा धोका ओळखून आयोजित करण्यात आली होती, असे तज्ञांचे मत आहे. सर्व देशांनी त्यांच्या इतर देशांबरोबर असणाऱया समस्या सामोपचाराच्या माध्यमातून सोडवाव्यात. तोडगा आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे असावा. कोणत्याही देशाने शेजारी अगर इतर देशांना धमकी देण्याची भाषा करू नये. तसेच कोणाचेही सार्वभौमत्व धोक्मयात येईल, अशी कृती करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
जगात सध्या काही देशांमध्ये सुरू असलेले सामरिक संघर्ष तसेच पर्यावरणाच्या समस्या यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत आहेत. सामरिक संघर्षामुळे पुरवठा साखळय़ा तुटल्या असून जगभरात काही जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून महागाईतही जागतिक पातळीवर वाढ होत आहे. ही परिस्थिती निर्माण होण्यास पर्यावरणाचा बिघडलेला असमतोलही कारणीभूत आहे. पुरवठा साखळय़ा सुरळीत होण्याची आणि बळकट होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शांतता निर्माण झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी बोलताना केले.
सामरिक सहकार्यावर भर
टू प्लस टू चर्चेत सामरिक सहकार्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दोन्ही देशांच्या सेनांमधील सहकार्य आणि थेट संपर्क यावर भर देण्यात आला. दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्याने सामरिक आणि इतर जटील समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याचा ठराव करण्यात आला. शत्रूने हल्ला केल्यास प्रतिहल्ला चढविण्याच्या दृष्टीने बळकट संरक्षण यंत्रणा सज्ज ठेवण्यावर एकमत झाले.
जपान संरक्षण खर्च वाढविणार
दुसऱया महायुद्धानंतर जपानवर अनेक संरक्षणविषयक निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यामुळे या देशाला संरक्षणावर अधिक खर्च करणे तसेच विशिष्ट प्रमाणापेक्षा अधिक सुरक्षा साधने बाळगण्यावर बंदी आली होती. मात्र, आता ही बंदी शिथिल होत आहे. त्यामुळे जपान संरक्षणाच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहे. येत्या पाच वर्षात आपण संरक्षण खर्च दुपटीने वाढविण्याची जपानची योजना आहे. जपानचे परराष्ट्रमंत्री योशिमासा हयाशी आणि संरक्षणमंत्री यासुकाझु हमादा यांनी टू प्लस टू चर्चेत ही बाब भारताकडे स्पष्ट केली आहे.
भारतालाही लाभ होणार
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यांत्रिकी क्षेत्रात जपानने मोठी प्रगती साध्य केली आहे. या प्रगतीचा उपयोग जपान संरक्षण सिद्धता करण्यासाठी करत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे जपानला सहजसाध्य आहे, कारण संगणक, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी आधुनिक क्षेत्रांमध्ये त्याचा वावर आणि संशोधन मोठय़ा प्रमाणावर आहे. भारतालाही जपानच्या या ज्ञानाचा लाभ घेता येऊ शकेल, असे तज्ञांचे मत आहे.
प्रशांत भारतीय क्षेत्रावर चर्चा
प्रशांत भारतीय सागरी क्षेत्र (इंडो-पॅसिफिक रिजन) तणावमुक्त आणि हस्तक्षेपमुक्त रहावे, यासाठी भारत, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदी देश प्रयत्नशील आहेत. या क्षेत्रावर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न चीन करीत आहे. चीनच्या या प्रयत्नांना प्रत्युत्तर म्हणून क्वॉडची स्थापना करण्यात आली आहे. कोणत्याही देशाला दुसऱया देशाचे हितसंबंध धोक्मयात आणण्याची संधी मिळू नये, यासाठी क्वॉड प्रयत्नशील आहे.
दक्षिण चीन समुद्र परिसर
दक्षिण चीन समुद्रात तैवान, फिलिपिन्स, बुनेई, मलेशिया आणि व्हिएतनाम हे देश आहेत. चीन या सागरी क्षेत्रावर एकतर्फी ताबा मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे चीनच्या वाढत्या प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षांना संयुक्तरीत्या रोखण्यासाठी या भागातील सर्व देश प्रयत्नशील आहेत. भारत आशियातील दुसऱया क्रमांकाची सामरिक शक्ती आहे. त्यामुळे भारतालाही या प्रयत्नांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.
भारताचे महत्त्व अधोरेखित
चीनशी दोन हात करण्यासाठी भारताचे साहाय्य अमेरिकेसह इतर देशांना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. साहजिकच या घडामोडींमध्ये भारताचे महत्त्व वाढलेले आहे, अशी प्रतिक्रिया जागतिक तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारत, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी चीन समुद्रातील देश यांची काही ध्येये सामायिक आहेत.