दहशतवादाच्या मुद्दय़ाला असणार प्राथमिकता
वृत्तसंस्था / संयुक्त राष्ट्रसंघ
भारताला डिसेंबरमध्ये एका महिन्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षत्व मिळणार आहे. सुरक्षा परिषदेत (युएनएससी) भारताचा कार्यकाळ बिगर स्थायी सदस्याच्या स्वरुपात दोन वर्षांचा आहे. सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षत्वादरम्यान दहशतवादाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडण्यावर भारताची प्राथमिकता असणार आहे.
युएनएससीच्या नियमांनुसार 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेत सर्वांना याचे अध्यक्षत्व मिळते. युएनएससीतील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी डिसेंबरमध्ये मिळणाऱया अध्यक्षत्वादरम्यान दहशतवादाला सामोरे जाण्याच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च प्राथमिकता राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या मुद्दय़ावर भारताने मागील काही काळात खूप काम केले असून सदस्यांदरम्यान या विषयावर ताळमेळ निर्माण करण्यास यश मिळविल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
भारताच्या सदस्यत्वाचा कार्यकाळ डिसेंबरमध्येच संपुष्टात येणार आहे. यापुर्वी सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षत्व भारताला ऑगस्ट 2021 मध्ये प्राप्त झाले होते. युएनएससीच्या अध्यक्षाच्या आसनावर यावेळी भारताच्या पहिल्या स्थायी महिला प्रतिनिधी विराजमान होणार आहेत. सुरक्षा परिषदेला जगातील सर्वात शक्तिशाली संस्था मानले जाते. अशा स्थितीत याचे अध्यक्षत्व भारताला मिळणे मोठी बाब आहे. भारताने मागील वेळी याचे अध्यक्षत्व मिळाल्यावर दहशतवादाचा मुद्दा प्रभावीपणे उपस्थित केला होता.
भारताची स्पष्ट भूमिका
सुरक्षा परिषदेवरून भारताची भूमिका नेहमीच अत्यंत स्पष्ट राहिली आहे. सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी तसेच अस्थायी सदस्यांची संख्या वाढविण्यात यावी अशी भारताची इच्छा आहे. सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला अनेक देशांनी समर्थन दिले आहे. सुरक्षा परिषदेत अनेक स्तरांवर सुधारणा घडवून आणण्याची गरज असल्याचे कंबोज यांनी म्हटले आहे.