Tarun Bharat

देशद्रोह कायद्याच्या पुनर्विचाराची केंद्राला अनुमती

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, सध्या प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसंबंधी आज भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

देशद्रोह कायद्याच्या पुनर्विचारासाठी केंद्र सरकारला वेळ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मात्र, पुनर्विचाराच्या कालखंडात सध्या प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे काय करणार, याविषयी आज बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने मंगळवारच्या सुनावणीनंतर हे निर्णय दिले.

सध्या प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांप्रमाणेच भविष्यकाळात निर्माण होणाऱया अशा प्रकरणांकडे केंद्र सरकार कशा प्रकारे पाहणार आहे ? असाही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. पुनर्विचार प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नव्या प्रकरणांना चालना दिली जाणार नाही का, याचेही उत्तर विचारण्यात आले.

तज्ञांकडून पुनर्विचार आवश्यक

भारतीय दंड विधानातील अनुच्छेद 124 अ हा देशद्रोहाशी संबंधित आहे. कायदेशीर मार्गाने सत्तेवर आलेल्या लोकनियुक्त सरकारला उलथविण्यासाठी चिथवणी देणारे वक्तव्य किंवा लेखन करणे, सरकारच्या स्थिरतेला बाधक ठरेल अशी कृती किंवा वक्तव्ये करणे आदी कारणांसाठी देशद्रोहाचा आरोप लावण्यात येतो. यावर काही मान्यवरांनी आक्षेप घेतला असून हा अनुच्छेद रद्द करावा अशी मागणी याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने केल्याने ही सुनावणी सुरु आहे. या अनुच्छेदावर कोणताही पुनर्विचार केवळ तज्ञांच्या समितीकडूनच केला जाऊ शकतो. त्यामुळे यासाठी वेळ आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.

कोणाची जबाबदारी

पुनर्विचारासाठी वेळ देण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शविली. मात्र हा पुनर्विचार होण्याच्या कालखंडात सध्या प्रलंबित असणाऱया अशा प्रकरणांचे काय करायचे यासंबंधी राज्य सरकारांना दिशानिर्देश केंद्र सरकारने द्यावेत, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. मात्र तुषार मेहता यांनी वेगळा युक्तीवाद केला. देशद्रोहाची प्रकरणे पोलिस अधिकाऱयांकडून दाखल करण्यात येतात. त्यात केंद्र सरकारची भूमिका असत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच पोलिस अधिकाऱयांना योग्य तो आदेश द्यावा, असे त्यांनी सुचविले. यावर आज बुधवारच्या सुनावणीत निश्चित निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

भूमिकेत परिवर्तन

1962 च्या आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायदा योग्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच या कायद्यात कोणताही बदल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे प्रतिपादन केले होते. याच निर्णयाचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने त्याच्या पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात या कायद्याचे समर्थन केले होते. तथापि नंतर भूमिका बदलत केंद्राने पुनर्विचार करण्याची तयारी दर्शविली होती.

पंतप्रधान मोदींच्या पुढाकाराने…

ब्रिटीशांच्या काळातील कायद्यांचे ओझे आता बाळगण्याची आवश्यकता नाही, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका असल्याने सरकारने आपली पहिली भूमिका बदलून या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची नवी भूमिका न्यायालयात मांडली आहे. तसा उल्लेखही नव्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.

बॉक्स

कायदा राहणार की जाणार…

ड देशद्रोहाचा कायदा राहणार की जाणार याची सर्वांना उत्सुकता

ड पुनर्विचारासाठी केंद्र सरकार तज्ञांची समिती स्थापन करणे शक्य

ड पुनर्विचारासाठी केंद्र सरकारला सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार

ड तोपर्यंत आदेश कोणी द्यायचा यावरही आज बुधवारी निर्णय शक्य

Related Stories

अंडरवर्ल्ड डॉन रवी पुजारीला सेनेगलमध्ये अटक

tarunbharat

हैदराबाद मनपा त्रिशंकू;एमआयएम किंगमेकर

Patil_p

माणशी पन्नास किलो अन्नधान्य जातंय वाया…

Patil_p

कोरोनाचा विस्फोट : भोपाळ एम्स रुग्णालयातील 24 डॉक्टर पॉझिटिव्ह

Rohan_P

‘सीआयएससीई’ बोर्ड परीक्षांचे निकाल जाहीर

Patil_p

‘आयुष्यमान भारत’ योजनेतील घोटाळा उघड

prashant_c
error: Content is protected !!