लोकसभेतील महाचर्चेला केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांचे उत्तर, दोन्ही बाजूंकडून घणाघाती वाद-प्रतिवाद
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतात महागाई असहय़ प्रमाणात वाढल्याचा विरोधकांचा आरोप बिनबुडाचा असून राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. देशाची अर्थव्यवस्था बळकट असून देशाला मंदीच्या विळख्यात सापडण्याचा कोणताही धोका नाही. विरोधकांनी अर्धवट आणि अपुऱया माहितीच्या आधारे या प्रश्नावर जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालाविला आहे. भारतात महागाईची परिस्थिती अन्य अनेक प्रगत देशांपेक्षाही सुसहय़ आहे. विरोधक केवळ पंतप्रधान मोदी यांच्या द्वेषापोटी केंद्र सरकारवर अद्वातद्वा आरोप करीत आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. त्या लोकसभेत महागाईच्या प्रश्नावरील चर्चेला उत्तर देत होत्या. ही चर्चा 10 तास चालली. विरोधकांनी सरकारवर त्यापूर्वी अनेक आरोप केले.
विरोधकांनी सरकारवर अर्थव्यवस्था खिळखिळी केल्याचा आरोप केला. महागाई असहय़ प्रमाणात वाढली असून गेल्या 30 वर्षांमध्ये कधीही नव्हत्या अशा झळा सर्वसामान्यांना सोसाव्या लागत आहेत. प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तू सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. पंतप्रधान मोदींची आर्थिक धोरणे याला जबाबदार असून त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे स्वतःच्या हट्टाग्रहापोटी केले आहे, असे अनेक आरोप सीतारामन यांच्या उत्तरापूर्वी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केले. सीतारामन यांनी या सर्व आरोपांचा समाचार आकडेवारी स्पष्ट करुन केला.
मंदीच्या विळख्यात देश नाही
देश आर्थिक मंदी किंवा गतीरोधाच्या जाळय़ात अडकलेला नाही. भविष्यकाळातही त्याच्यावर ही वेळ येणार नाही. गेल्या शतकभरात कधीही न अनुभवलेल्या कोरोना सारख्या उद्रेकाशी देशाला गेल्या दोन वर्षांमध्ये दोन हात करावे लागले आहेत. परिणामी ज्या विकासदराची अपेक्षा आपण करत होतो, त्यापेक्षा तो कमी राहिला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातही अनेक घटना अनपेक्षितरित्या घडल्याने त्यांनाही तोंड द्यावे लागले आहे. मात्र, या सर्व आव्हानांवर मात करण्याची अर्थव्यवस्थेची क्षमता आहे. त्यामुळे देशवासियांनी चिंता करण्याचे कारण नाही, असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले.
अनेक देश कठीण अवस्थेत
कोरोना उद्रेक आणि युद्ध आदी घटनांमुळे जगातील अनेक प्रगत देशदेखील मंदीच्या आव्हानाला तोंड देत आहेत. अनेक देशांमध्ये चलनफुगवटा आणि महागाई यांचे संकट उद्भवले आहे. त्या तुलनेत भारताची स्थिती बळकट असून विरोधी पक्षांनी याचा विचार केला पाहिजे. आव्हानांना पेलण्यात केंद्र आणि सर्व राज्यसरकारांनी त्यांची महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे. त्यामुळे आपण अन्य देशांच्या तुलनेत पुष्कळच सुस्थितीत आहोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
चौधरींची जोरदार फटकेबाजी
हे सरकार महागाई रोखण्यासंबंधी गंभीर नाही. या सरकारची धोरणेच या असहय़ महागाईसाठी कारणीभूत आहेत. केंद्र सरकारने वेळीच पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती पाहता पाहता हाताबाहेर गेली आहे. आता गृहिणींच्या स्वयंपाकघरात ‘लॉकडाऊन’ लागण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे, अशी जोरदार फटकेबाजी काँगेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी केली.
गॅस महागाई रोखा
स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वारंवार वाढविण्यात आले आहेत. त्यामुळे गृहिणींचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. त्यांचा अर्थसंकल्प कोलमडला आहे. पोटभर खाऊ घालणेही त्यांना अशक्य झाले आहे. या स्थितीला केंद्र सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप तृणमूल काँगेसच्या नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी केला.
चौधरींचा हल्लाबोल
केंद्र सरकार महागाई रोखण्याऐवजी अन्य उद्योगांमध्ये गुंतले आहे. महागाईशी दोन हात कसे करावेत हे या सरकारला समजेनासे झाले आहे. सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करताना दिसत नाही. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे दर सर्वसामान्यांच्या क्षमतेबाहेर गेले आहेत. सरकारला गोरगरीबांच्या दुःखाशी कोणतेही देणेघेणे नाही, असा हल्लाबोल काँगेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केला.
काँगेसनेच कर्जाचा डोंगर उभा केला
काँगेसच्या 10 वर्षांच्या काळात कर्जांचे वारेमाप वाटप करुन देशावर कर्जाचा डोंगर उभा केला गेला. परतफेडीची शक्यता न आजमावताच अनेकांना अब्जावधी रुपयांची कर्जे दिली गेली. त्यामुळे आजची स्थिती उद्धवली आहे. असा आरोप भाजपचे नेते निशिकांत दुबे यांनी त्यांच्या भाषणात केला.
9 टक्क्यांचा महागाई दर
काँगेसच्या सत्ताकाळात सलग 22 महिने महागाईचा दर 9 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. त्याची आठवण विरोधकांना राहिलेली दिसत नाही. त्यावेळी कोरोना किंवा युद्ध यांसारखी आव्हाने नसतानाही महागाईने कळस गाठला होता. तेच विरोधक आज सरकारला दोष देत आहेत, असा पलटव<ार सीतारामन यांनी केला.
विरोधकांना द्वेषाचे दुखणे
पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांचा द्वेष उफाळून आला आहे. त्यांना फोबियाने पछाडले आहे. त्यामुळे प्रत्येक घटनेचे उत्तरदायित्व त्यांच्यावर ढकलून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविला आहे. मात्र त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
आत एक बाहेर एक
काही जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी वाढविण्याचा निर्णय जीएसटी मंडळाने विरोधी पक्षांच्या अर्थमंत्र्यांच्या संमतीनेच घेतला होता. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची या निर्णयाला मान्यता होती. तथापि, जीएसटी मंडळाच्या बैठकीत विरोधी पक्षाच्या अर्थमंत्र्यांनी जी भूमिका घेतली, त्याच्या नेमकी उलट भूमिका त्यांचेच राष्ट्रीय नेते घेतात. मंडळाच्या बैठकीत ते करवाढीचे समर्थक करतात. पण बाहेर करवाढीला विरोध करतात. हे दुहेरी निती विरोधकांचीच हानी करणारी ठरणार आहे, हे त्यांनी पुरतेपणी ओळखावे. जनता दुधखुळी नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
काँगेसचा सभात्याग
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चर्चेला उत्तर देत असताना काँगेस सदस्यांनी अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांना सभागृहात शांतता राखण्याचे आणि अर्थमंत्र्यांचे उत्तर ऐकण्याची सूचना केली. उत्तराचे भाषण अर्ध्यावर आले असतानाच काँगेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
40 हून अधिकांचा सहभाग
10 तास चाललेल्या चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधक अशा 40 हून अधिक सदस्यांनी त्यांची मते व्यक्त केली. त्यांच्यात भाजपचे उदयप्रताप सिंग, बसपच्या संगीता आझाद, टीआरएस नामा नागेश्वर राव, बिजदचे पिनाकी मिश्रा, तृणमूल काँगेसचे कल्याण बॅनर्जी, संजदचे कौशलेंद्र कुमार आदींचा समावेश होता.
जोरदार शब्दद्वंद्व
ड महागाईवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तुंबळ रणकंदन
ड सरकार महागाईसंबंधी गंभीर नसल्याचा विरोधकांचा आरोप
ड लोकांची दिशाभूल ः सरकारचा विरोधकांवर जोरदार पलटवार