चीनचा दबदबा तोडण्याचा प्रयत्न
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोसपॅरिटी (आयपीईएफ)च्या जागतिक पुरवठा साखळीत भारत सामील झाला आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. भारताच्या सहभागामुळे जागतिक पुरवठा साखळी अधिक लवचिक आणि मजबूत होणार असल्याचे गोपल म्हणाले.
भारत आणि अमेरिकेसोबत या पुरवठासाखळीत ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम हे सदस्य देश आहेत.
जागतिक पुरवठा साखळी सामर्थ्य कराराला चीनचा दबदबा कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. सध्या जागतिक पुरवठा साखळीवर चीनचे प्रभुत्व आहे. कोरोना संकटानंतर जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. प्रस्तावित कराराच्या अंतर्गत आयपीईएफचे सहकारी देश मिळून पुरवठा साखळीतील धोक्यांना सामोरे जाणार आहेत. तसेच संकटकाळात उत्तम समन्वय आणि जागतिक पुरवठा साखळी अडचणीत आल्यास प्रतिक्रिया देण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्यात येणार आहे. तसेच लघू आणि मध्यम उद्योग आणि त्यांच्या कामगारांना या करारामुळे लाभ होणार आहे. महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे आणि महत्त्वर्पा उत्पादनांसाठी पुरेशा प्रमाणात कुशल कामगार उपलब्ध होतील हे या करारामुळे सुनिश्चित होणार आहे. तसेच कामगारांच्या कौशल्यात सातत्याने भर टाकण्यास मदत होणार आहे.
इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्कच्या चार स्तंभांपैकी तीन स्तंभ पूर्ण झाले आहेत असे उद्गार अमेरिकेच्या वाणिज्यमंत्री जीना रेमोंडा यांनी काढले आहेत. फ्रेमवर्क अंतर्गत 4 स्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. यात पुरवठा साखळी, अक्षय ऊर्जेवर सहकार्य, भ्रष्टाचारविरोधात लढाई तसेच करचोरी रोखणे सामील आहे.