त्रयस्थ व्यक्तींच्या हस्तक्षेपाचा परिणाम, 85 वर्षांच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ
महिला यू-17 स्पर्धेचे यजमानपदही रद्द होण्याची धोका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
त्रयस्थ व्यक्तींचा सातत्याने हस्तक्षेप होत असल्याच्या कारणावरुन फिफाने अखिल भारतीय फुटबॉल संघटना निलंबित करत असल्याची घोषणा केली आणि या कारवाईमुळे भारतीय फुटबॉल वर्तुळात खळबळ उडाली. भारताला आता कनिष्ठ महिला गटातील यू-17 फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपदही गमवावे लागू शकते. पूर्वनियोजित रुपरेषेनुसार, ही स्पर्धा दि. 11 ते 30 ऑक्टोबर या कालावधीत भारतात खेळवली जाणे अपेक्षित आहे. 85 वर्षांच्या इतिहासात भारतीय फुटबॉल संघटनेवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली.
‘फिफा कार्यकारिणीने अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेला तातडीने निलंबित करण्याचा निर्णय एकमताने संमत केला. भारतीय फुटबॉल संघटनेकडून फिफाच्या तरतुदींचा सातत्याने भंग होत होता. त्यामुळे, ही कारवाई करणे भाग होते’, असे फिफाने पत्रकाच्या माध्यमातून नमूद केले. ‘अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेच्या व्यवस्थापनाकडून संघटनेच्या दैनंदिन कामकाजावर पूर्ण नियंत्रण असणे अपेक्षित होते. पण, तसे होताना दिसून आले नाही’, याचा फिफाने यावेळी उल्लेख केला.
‘सदर बंदीच्या कारवाईमुळे फिफा यू-17 महिला विश्वचषक स्पर्धा पूर्वनियोजित रुपरेषेनुसार भारतात होणे कठीण आहे. सध्याच्या व्यवस्थापनाची जागा नवनियुक्त व्यवस्थापनाने घेतल्यानंतर आणि त्यांनी अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेच्या दैनंदिनीवर पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित केल्यानंतरच आता त्यांच्यावरील बंदी उठवली जाईल. फिफा आता याबद्दल पुढील कार्यवाहीवर लक्ष केंद्रित करेल’, असे फिफाने यावेळी स्पष्ट केले.
फिफाच्या या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेण्याची लेखी मागणी केली. केंद्रातर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. डीवाय चंद्रचूड, ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला फिफाच्या लेखी कारवाईची माहिती दिली आणि ही बाब रेकॉर्डवर आणण्याची विनंती केली. फिफाच्या चार सदस्यीय पथकाने प्रशासक समिती आणि वरिष्ठ क्रीडा मंत्रालय पदाधिकाऱयांची दोनवेळा भेट घेतली. त्यानंतर या सर्व घडामोडींना वेग आला.
‘काल सायंकाळपर्यंत झालेल्या चर्चेनुसार, वादावर पडदा पडत असल्याचे चित्र होते. पण, रात्री उशिरा अचानक फिफाने भारतीय फुटबॉल संघटना निलंबित करत असल्याची तडकाफडकी घोषणा केली’, असे क्रीडा मंत्रालयातील पदाधिकाऱयाने नमूद केले. ‘फिफा ही त्रयस्थांच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध आहे. नवी कार्यकारिणी प्रस्थापित व्हावी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि ते झाल्यानंतर निलंबनाचा निर्णय मागे घेतला जाईल. भारतातील यू-17 महिला विश्वचषक स्पर्धा ठरलेल्या रुपरेषेनुसार व्हावी, असा केंद्राचा प्रयत्न असेल’, याचाही या अधिकाऱयाने उल्लेख केला.
प्रफुल पटेल यांच्यावरील कारवाईपासूनच टांगती तलवार!
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 18 मे रोजी प्रफुल पटेल यांची निवडणूक न घेतल्याबद्दल अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेच्या अध्यक्षपदावरुन उचलबांगडी केली आणि त्यावेळेपासूनच भारतीय संघटनेवर निलंबनाची टांगती तलवार होती. भारतीय फुटबॉल संघटनेची निवडणूक डिसेंबर 2020 मध्ये होणे गरजेचे होते. पण, काही प्रकरणे अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्याचे कारण देत प्रफुल पटेल यांनी निवडणूक घेणे टाळले होते. नवे व्यवस्थापन स्थापले गेले नाही, याच मुद्यावर फिफाचा आक्षेप आहे.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्या. एआर दवे यांच्या नेतृत्वाखाली 3 सदस्यांची प्रशासक समिती स्थापन केली. राष्ट्रीय संघटनेच्या दैनंदिन कारभारावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपवली गेली होती. सदर समितीत माजी मुख्य आयुक्त एस. वाय. कुरेशी व माजी भारतीय कर्णधार भास्कर गांगुली यांचा समावेश होता.
निलंबनाचा निर्णय मागे घेईतोवर भारताला सर्व स्तरावर फटका
फिफाने भारतीय फुटबॉल संघटना निलंबित केल्यानंतर पुढील सूचना येईतोवर सर्व भारतीय क्लब व संलग्न सदस्यांना (खेळाडू, रेफ्री व पदाधिकारी) कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय उपक्रमात भाग घेता येणार नाही, असे फिफाने स्पष्ट केले. मात्र, याचवेळी चर्चेसाठी आपले दरवाजे नेहमी उघडे असतील, याचाही त्यांनी उल्लेख केला. या प्रतिकूल परिस्थितीतही, भारतीय संघटनेला अद्याप शेवटच्या क्षणी हा वाद मिटवता येईल, अशी आशा आहे.
प्रशासक समितीलाही कुणकुण नव्हती आणि….
प्रशासक समितीने यापूर्वी फिफाशी झालेल्या चर्चेत त्यांच्या सर्व अटी मान्य केल्या आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये निवडणुकीची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल, असे अभिवचन दिले. त्या चर्चेनुसार, फिफा तातडीने संघटनेवर बंदी लादेल, अशी प्रशासक समितीलाही अपेक्षा नव्हती. पण, अचानक निर्णय जाहीर केला गेल्यानंतर फुटबॉल वर्तुळात खळबळ उडाली.
नव्या कार्यकारिणीसाठी माजी खेळाडू इच्छुक?
प्रस्तावित निवडणुकीत राज्य संघटनेचे 36 पदाधिकारी मतदान करणार असून माजी खेळाडू रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुक असल्याचे चित्र आहे. शब्बीर अली, मनोरंजन भट्टाचार्य, प्रसांता बॅनर्जी, आयएम विजयन व बायचुंग भुतिया यांचा यात प्राधान्याने समावेश असल्याचे संकेत आहेत. 22 सदस्यीय व्यवस्थापन समितीत 3 पुरुष व 2 महिला खेळाडू सदस्य बनू शकतात. मात्र, यात राज्यातील कमाल सदस्यसंख्या 1 पुरुष व 1 महिला इतकीच असू शकते.
12 वर्षांची ती अट, पटेल यांचे 3 टर्म आणि 5 वर्षांची मुदतवाढ!
राष्ट्रीय फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्षपद जास्तीत जास्त 12 वर्षे सांभाळता येते, अशी तरतूद असून प्रफुल पटेल यांनी 4 वर्षांचे 3 टर्म डिसेंबर 2020 मध्येच पूर्ण केले आहेत. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील केस पेंडिंग असल्याचे कारण देत पटेल यांनी स्वतः मुदतवाढीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर याविरोधात मोहन बगानचे माजी गोलरक्षक व विद्यमान भाजप नेते कल्याण चौबे यांच्यासह काही राज्य संघटनेतील पदाधिकाऱयांनी न्यायालयात धाव घेतली व यानंतर दावे-प्रतिदावे सुरु झाले.
भारतीय फुटबॉल संघटनेच्या वादातील घटनाक्रम
18 मे ः सर्वोच्च न्यायालयाने प्रफुल पटेल व कार्यकारिणीला राजीनामा देणे भाग पाडले
23 मे ः प्रशासक समिती असल्याने देशावर बंदी लादू नये, अशी प्रफुल पटेल यांची फिफा अध्यक्षांना विनंती
29 मे ः सप्टेंबरअखेरपर्यंत नवी कार्यकारिणी स्थापन केली जाईल, अशी प्रशासक समिती सदस्य कुरेशी यांची माहिती
11 जून ः प्रशासक समिती व राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱयात नव्या कार्यकारिणी स्थापनेविषयी सविस्तर चर्चा
21 जून ः फिफा-एएफसी व प्रशासक समितीच्या बैठकीत भारतीय फुटबॉलविषयी चर्चा
23 जून ः फिफा-एएफसी पथकाकडून वाद मिटवून नवी कार्यकारिणी स्थापन करण्यासाठी 15 सप्टेंबरची मुदत
16 जुलै ः प्रशासक समितीने नव्या कार्यकारिणी निवडीचा मसुदा न्यायालयात सादर केला.
18 जुलै ः काही राज्य संघटनांकडून प्रशासक समितीच्या मसुद्यावर नाराजी.
5 ऑगस्ट ः प्रशासक समितीच्या संघटना निवडणूक कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी. निवडणूक 28 ऑगस्टला घेण्याची घोषणा
6 ऑगस्ट ः त्रयस्थांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे फुटबॉल संघटना निलंबित करण्याची व यू-17 स्पर्धा रद्द करण्याचा फिफाचा इशारा
10 ऑगस्ट ः भारतीय फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल पटेल कामकाजात व्यत्यय आणत असल्याची प्रशासक समितीची लेखी तक्रार
13 ऑगस्ट ः फुटबॉल संघटनेकडून निवडणुकीसाठी इच्छुक 36 महत्त्वपूर्ण खेळाडूंची यादी जाहीर.
15 ऑगस्ट ः भारतीय फुटबॉल संघटना निलंबित करत असल्याची फिफाची घोषणा
कोट्स
अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेला फिफाने निलंबित केल्याने भारतातील फुटबॉल इतिहासात हा काळा दिवस ठरला आहे. एका अर्थाने हा पूर्ण भारतीय फुटबॉल वर्तुळाचा अपमान आहे. यू-17 महिला वर्ल्डकपसारख्या स्पर्धा भारतातून अन्यत्र नेण्यात आल्या तर भारतीय फुटबॉल आणखी मागे फेकले जाईल, अशी भीती वाटते.
-भारतीय फुटबॉल संघटनेचे सचिव अनिरबन दत्ता
आमच्यासाठी ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. मी स्वतः अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेसाठी 12 वर्षे कार्यरत राहिलो आहे. संघटनेत काही चुका होऊ शकतात. पण, मी स्वतः आर्थिक व्यवहाराबद्दल फिफाला सातत्याने माहिती दिली होती. मी ज्यावेळी बाहेर पडलो, त्यावेळी संघटनेकडे 12 लाखांचा निधी उपलब्ध होता.
-अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेचे महासचिव कुशल दास
भारताला नेमका फटका कुठे बसणार?
1) भारतीय पुरुष फुटबॉल संघ
भारताचा पुरुष राष्ट्रीय संघ व्हिएतनाम (24 सप्टेंबर) व सिंगापूर (27 सप्टेंबर) या संघांविरुद्ध 2 मैत्रिपूर्ण सामने खेळणार आहे. मात्र, बंदी वेळीच मागे घेतली गेली नाही तर हे दोन सामने रद्द केले जातील.
2) गोकुळम केरळ संघ
भारतीय महिला लीग चॅम्पियन्स गोकुळम केरळचा संघ एएफसी क्लब चॅम्पियनशिप स्पर्धेतील आपल्या मोहिमेला उझबेकिस्तानमधील घरचा संघ सॉगदायनाविरुद्ध दि. 23 ऑगस्ट रोजी सुरुवात करणार होता. पण, या बंदीचा पहिला फटका त्यांना बसू शकतो.
3) मोहन बगानचा संघ
भारतातील सर्वात लोकप्रिय संघांपैकी एक असलेला एटीके मोहन बगान क्लब दि. 7 सप्टेंबर रोजी एएफसी चषक इंटर-झोनल सेमीफायनल खेळणार होता. पण, फिफाने निलंबन लादल्यानंतर वेबसाईटवरुन उपांत्य फेरीत पोहोचलेल्या संघांमधून बगानला वगळले गेले आहे.
4) भारताचा एएफसी यू-20 संघ
भारतीय यू-20 संघ इराकमध्ये 14 सप्टेंबरपासून खेळवल्या जाणाऱया एएफसी क्वॉलिफायर्स स्पर्धेत भाग घेणार होता. यजमान इराक, ऑस्ट्रेलिया, कुवेत अशा कडव्या प्रतिस्पर्ध्यांचा गटात भारताचा समावेश आहे. पण, यात सहभाग घेणेही आता भारतासाठी कठीण असेल.
5) फिफाची आर्थिक रसद थांबणार
फिफाने मागील 3 वर्षात 3 दशलक्ष डॉलर्सचा भरभक्कम निधी मंजूर केला. अखिल भारतीय फुटबॉल संघटना या रकमेचा विनियोग भारतात हा खेळ तळागाळापर्यंत रुजण्यासाठी खर्च करते. मात्र, फिफाने ही बंदी कायम राखली तर आर्थिक रसद थांबू शकते आणि ऍस्ट्रोटर्फ, जर्सी, अन्य सुविधा दिल्या जाणे देखील थांबवले जाऊ शकते.