अर्थमंत्रालयाच्या मासिक अहवालातील निष्कर्ष
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अर्थ मंत्रालयाने स्वतःचा नवा मासिक आर्थिक अहवाल जारी केला आहे. सप्टेंबर महिन्यासाठीच्या या अहवालात अर्थ मंत्रालयाने विकास आणि स्थैर्याबद्दल भारताच्या चिंता अन्य देशांच्या तुलनेत कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या या अहवालात मध्यावधीत भारताचा विकासदर 6 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहण्याचा अनुमान व्यक्त करण्यात आला आहे.
जागतिक ऊर्जा संकट आणि पुरवठासाखळीवरून चिंता कायम आहे. जागतिक संघर्षांमुळे पुरवठासाखळीवरील दबाव पुन्हा वाढू शकतो आणि यातून 2023 मध्ये महागाई कमी होण्याऐवजी वाढू शकते असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
रुपयावरील दबाव वाढून आवश्यक सामग्रीची आयात महाग होण्याची भीती आहे. यातून महागाई अधिकच वाढू शकते. भारताला जागतिक आर्थिक मोर्चावर समस्यांना सामोरे जावे लागत असले तरीही उत्तम आर्थिक विकासासह भारताची आर्थिक स्थिती अन्य देशांपेक्षा खूपच चांगली आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर आणि स्थैर्य याच्याशी निगडित चिंता अन्य देशांच्या तुलनेत कमी चिंताजनक असल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
जागतिक घडामोडी वेगाने बदलत असल्या तरीही गुंतवणुकीचे स्थळ म्हणून भारतच जगाच्या पसंतीचे केंद्र ठरला आहे. चालू वर्षात भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरणार आहे. रशिया-युक्रेनमधील संघर्ष, वाढती महागाई, ऊर्जासंकट आणि जागतिक स्तरावरील कठोर आर्थिक धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबद्दल चिंता व्यक्त होत असतानाही भारत लक्षणीय कामगिरी करणार असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.
5 वर्षांचा आर्थिक ताण आणि मग कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेत विकासाची क्षमता निर्माण करण्याच्या उपाययोजनांचे परिणाम दिसून येतील. जगासाठी या परिणामांकडे दुर्लक्ष करणे अवघड ठरणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल सहामाहीत विकासदर पाहता भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना यशस्वी ठरू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत. ऑगस्टपर्यंत सरकारचा भांडवली खर्च मागील वर्षाच्या तुलनेत 46.8 टक्के अधिक होता असे अहवालात नमूद करण्यात आले.
सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई वाढल्याने अन्नधान्याचे दर वाढले आहेत. हवामानाबद्दल नकारात्मक स्थिती निर्माण न झाल्यास चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत किरकोळ महागाई दर कमी होण्याची अपेक्षा असून यामुळे घाऊक महागाईतही घट होणार आहे. परंतु महागाईवर भूराजकीय घडामोडींचा प्रभाव पडू शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीबद्दल सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
भूराजकीय तणाव वाढल्यास पुरवठा साखळीवरील दबाव वाढू शकतो. असे घडल्यास 2023 मध्ये महागाई कमी होण्याऐवजी वाढण्याची भीती आहे. मागील 6 महिन्यांमध्ये भारतात किरकोळ महागाई दर 7.2 टक्के राहिला आहे. तर हाच महागाई दर जागतिक स्तरावर 8 टक्के राहिला असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.