जागतिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी भारताचे साहाय्य आवश्यक असल्याचे वातावरण
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जगातील 7 बलाढय़ देशांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या जी-7 परिषदेत भारताचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. चीनचा विस्तारवाद, अफगाणिस्तानातील समस्या, मध्यपूर्वेचे राजकारण, भारत प्रशांतीय प्रदेशातील अडचणी इत्यादी जागतिक आव्हानांचे निराकरण करायचे असेल तर भारताचे साहाय्य घेणे आवश्यक आहे, अशी बडय़ा देशांचीही खात्री पटली आहे. या पार्श्वभूमीवर आजपासून जर्मनीमध्ये जी-7 परिषद होत आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जर्मनीला पोहोचले आहेत. यापूर्वी भारताने त्यांच्याच नेतृत्वात 2019 आणि 2021 मध्ये अनुक्रमे बीआरईज आणि कोर्नवाल येथील जी-7 परिषदेत सहभाग दर्शविला होता. क्वॉड, आयटूयुटू आणि ब्रिक्स अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये भारताने सक्रिय भूमिका निभावली आहे. या सर्वांतून भारताचे महत्त्व अधोरेखित होते.
महत्त्वांच्या विषयावर निर्णय
यंदाच्या जी-7 परिषदेत अनेक महत्त्वांच्या विषयांवर चर्चा किंवा निर्णय होणार आहे. हे सर्व विषय मानव समूह व विविध देश यांच्या हिताचे असल्याने त्यांना महत्त्व देण्यात येत आहे, असे सांगितले गेले. या परिषदेत ग्रीन हायड्रोजन (जलवायू), स्थायी गुंतवणूक, वैश्विक अन्न सुरक्षा, वैश्विक आरोग्य आणि गणतंत्र बळकटी या विषयांवर नेत्यांमध्ये चर्चा होणार आहे. भारत एक जिते जागते गणतंत्र असल्याने अन एक महत्त्वाचा विकसनशील देश असल्याने त्याचे महत्त्व इतर सर्व मोठय़ा देशांनी आता मान्य करण्यास प्रारंभ केला आहे.
जी-20 ची अध्यक्षता भारताकडे
जी-7 प्रमाणेच जी-20 या अधिक व्यापक आंतरराष्ट्रीय गटांमध्येही भारताला मानाचे स्थान मिळत आहे. सध्या जी-20 ची अध्यक्षता इंडोनेशिया या देशाकडे आहे. यावेळी ती भारताकडे येणार आहे. त्यामुळे भारताचे उत्तरदायित्वही वाढलेले आहे. इंडोनेशियालाही यावेळी जी-7 परिषदेचे आमंत्रण देण्यात आलेले आहे.
तंत्रज्ञान हस्तांतरण शक्य
पर्यावरण संरक्षण आणि हरित ऊर्जा निर्मिती यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर बडे देश विकसनशील देशांमध्ये गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. वीज निर्मितीसाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱया कोळशामुळे वातावरण प्रदुषित होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणस्नेही ऊर्जास्त्रोतांना प्राधान्य देणे जगाची योजना आहे. यातही भारताला सर्वाधिक महत्त्व मिळू शकते, अशी स्थिती आहे. जी-7 परिषदेत या विषयावर पंतप्रधान मोदी इतर राष्ट्र प्रमुखांशी चर्चा करणार आहेत.
राष्ट्र प्रमुखांशी चर्चा करणार
पंतप्रधान मोदी या परिषदेच्या निमित्ताने बडय़ा देशांच्या प्रमुखांबरोबर चर्चा करतील अशी शक्यता आहे. या चर्चांमध्ये गुंतवणूक, कार्य हस्तांतरण आणि तंत्रज्ञान साहाय्य यांचा विचार केला जाऊ शकतो. भारताचे अन्य देशांबरोबर काही करारही होणे शक्य आहे. त्यामुळे ही परिषद भारतासाठी निर्णाय ठरू शकेल, असे काही तज्ञांचेही मत आहे. एकंदर लोकांची उत्सुकता वाढली आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाला महत्त्व
सध्या जगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटॅलिजन्स) या विषयाला महत्त्व मिळत आहे. भारताकडे संगणकीय तंत्रज्ञानचा मोठा समुदाय आहे. त्यांचा उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान निर्मितीमध्ये केला जाऊ शकतो. परिणामी या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची भारताची इच्छा आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्राला काही सवलतीही देऊ करण्यात आल्या आहेत. यासंबंधीही जी-7 मध्ये महत्त्वाची चर्चा आणि निर्णय होऊ शकतात. जी-7 देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान निर्मिती क्षेत्रात अघाडीवर असल्याने भारताला त्यांच्याकडून साहाय्याची अपेक्षा आहे.
जी-7 बैठकीकडे साऱयांचे लक्ष
@कोरोनाच्या काळातील या बैठकीला जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे महत्त्व
@भारताला मोठय़ा देशांकडून सन्मान, जागतिक सहकार्याची आहे अपेक्षा
@जी-20 या परिषदेचे अध्यक्षपद त्वरित भारताला मिळण्याची शक्यता
@गुंतवणूक हरित ऊर्जा निर्मिती आदी विषयांवर सहकार्य होणार