केंद्र सरकारकडून पडताळणी सुरू : एससी-एसटी प्रवर्गाच्या अधिकाऱयांना मिळणार लाभ
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बढतीमधील आरक्षणासंबंधी केंद्र सरकारने पडताळणी सुरू केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेली प्रक्रिया अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय सेवेत मध्यम ते वरि÷ पदावर काम करणाऱया एससी, एसटी वर्गातल्या अधिकाऱयांना याचा लाभ मिळणार आहे.
बढतीतील आरक्षण लागू करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप यासंबंधीचा अंतिम निकाल दिला नसला तरी संभाव्य अपेक्षित बाबींची पूर्तता करत हे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सर्व मंत्रालयांना याबाबतची आकडेवारी गोळा करून त्यानुसार अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. सध्या माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले असले तरी न्यायालयाच्या अंतिम निवाडय़ाशिवाय यासंबंधीची अंतिम घोषणा किंवा निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार नाही.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, देशात जवळपास 28 लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. त्यापैकी एससी समाजाचे साधारण पावणेपाच लाख, एसटी समाजाचे साधारण अडीच लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. केंद्र सरकारच्या या हालचालींमुळे लवकरच एससी, एसटी वर्गातील अधिकाऱयांना मोठा दिलासा मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. बढती व भरती प्रक्रिया रखडल्याने काही दिवसांपूर्वी सेंट्रल सेपेटरियट सर्व्हिसेसच्या अधिकाऱयांनी एक निषेध आंदोलनही केले होते. सध्या वरि÷ पदावरील सहा हजार पदांपैकी जवळपास 1,800 पदे रिक्त आहेत. यात अगदी जॉईंट सेपेटरीपासून ते सचिव पदांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने यावषी 28 जानेवारीला याबाबत एक महत्त्वाचा आदेश दिला होता. बढतीतील आरक्षणासाठी निकष आम्ही ठरवणार नाही. पण याबाबत केडर हा घटक मानून कार्यवाही करण्यात यावी. त्यासंबंधीचा अनुशेष अस्तित्त्वात असल्याची आकडेवारी सरकारने गोळा करावी असे म्हटले होते.
केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हे आरक्षण लागू न झाल्यास कर्मचाऱयांमध्ये असंतोषाची स्थिती निर्माण होईल असा दावा करण्यात आला. बढती मागे घ्यावी लागली तर त्यातून अनेक पेचही निर्माण होतील असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते