भारतासारख्या एकेकाळी निसर्ग आणि पर्यावरणाविषयीची कृतज्ञता बाळगून जगणाऱया देशात स्थानिक पर्यावरणासंदर्भात जो बेफिकीरपणा वाढीस लागलेला आहे, ती गंभीर चिंतेची बाब आहे. नदी-नाल्यांसारखे जलस्रोत प्रदुषित करून, पर्वत शिखरे खोदून, महाकाय शिलाखंड उद्ध्वस्त करून, वृक्ष-वेलींनी युक्त जंगले बेचिराख करून, वन्यजीवांची शिकार करून, सांडपाणी, कचरा, मलनिस्सारण व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करून, जो विकास आम्ही साध्य करणार तो आम्हाला खरोखर शाश्वत सुख, शांती आणि समृद्धी प्रदान करणार आहे का? याविषयी विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
एकाबाजूला मुंबईसारख्या महानगरात जगातले काही मोजकेच अब्जाधीश सुख-सोयींचा वारेमाप लाभ घेत आहेत तर दुसऱया बाजूला घोटभर पाण्यासाठी मैलान्मैल वणवण भटकणाऱया बायांचे तांडे, सूचित काय करतात? गुजरातमधील गीर अभयारण्यातल्या चौदा सिंहांना नरभक्षक ठरवून, त्यातल्या दहा सिंहांना इतरत्र हलविले म्हणजे समस्येचे निराकरण झाले का?
आज जगभरातले आणि विशेषतः भारतातले भूगर्भातले पाणी गायब होत आहे. कृषी प्रधान अशा पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानसारख्या उत्तर भारतातला भूगर्भातला जलसाठा गायब होत आहे. सिंधुच्या पाण्याच्या वाटपावरून भारत-पाकिस्तान भांडत आहे. हिमालयातून उगम पावणाऱया आणि आपल्या मार्गातल्या 500 दशलक्ष लोकांच्या पाण्याची गरज भागविणाऱया नद्यांच्या पाण्यावरून भारत, चीन, नेपाळ आणि बांग्लादेश यांच्यात वाद चालू आहेत. दक्षिण आशियाई प्रांतात जगातली एक चतुर्थांश लोकसंख्या असताना विश्वातले पाच टक्क्यांपेक्षा कमी वार्षिकरित्या पुनर्नूतनीकरण करण्यायोग्य जलस्रोत इथे आहेत. केंद्रीय जल आयोगानुसार भारतभरातल्या 91 जलाशयांत त्यांच्या पाणी साठविण्याच्या क्षमतेच्या केवळ 32 टक्के पाणी आहे. देशातील 29 पैकी नऊ राज्ये आणि 660 जिल्हय़ांपैकी 248 जिल्हे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झालेले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाने 2010 साली सुरक्षित आणि स्वच्छ पाणी हा मानवी हक्क मानलेला असला तरी भारतासारख्या देशात प्रदुषित पाणी पिऊन आणि त्यातून उद्भवणाऱया रोगांनी मृत्युमुखी पडणाऱयांची संख्या लक्षणीय आहे. जगात सर्वाधिक लोकांच्या मृत्युस प्रदुषित पाणी मुख्य कारण ठरलेले आहे. सध्याची दुष्काळग्रस्त परिस्थिती ही अस्मानी समस्या असली तरी आपल्या पर्यावरणाचा, जंगलांचा ऱहास करून उभे राहिलेले असंख्य उद्योग दुष्काळाची तीव्रता वाढविण्यास कारणीभूत आहे, याचा विसर आमच्या राजकारण्यांना पडत आहे. अनुकूल वातावरण नष्ट करून प्रतिकूल वातावरणात पाऊस कसा कोसळेल?
आज अन्न, पाणी यासारख्या घटकांबरोबर शहरांना हवा ही दुसऱया ठिकाणांहून पुरविण्याची वेळ आलेली आहे. लातूर येथे निर्माण झालेली पाण्याची भीषण टंचाई काही अंशी दूर करण्यासाठी मिरजेहून रेलगाडीमार्फत पाणी पुरविण्याची आपल्यावर आलेली वेळ काय सूचित करते? पुण्याला 25-30 कि.मी.वरून आणि मुंबईला 100 किं.मी.वरून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. चीनमधल्या काही हवा प्रदुषणाच्या जहरी विळख्यात फसलेल्या भागांत कॅनडातल्या काही भागांतील शुद्ध हवा बाटलीबंद करून विकण्याचा उपद्व्याप खरेतर चिंतेची बाब आहे. विविध प्रकारच्या भौतिक सुखांच्या लालसेपायी आम्ही आततायीपणे निसर्गाच्या ठेव्यावर अराजकपणे घाला घालत आहोत. आत्ममग्न मानवी समाजाने स्वतःचे घर अभेद्य करण्यासाठी इतर सर्व सजीवांचा अधिवासाचा हक्क अमान्य करण्याची वृत्ती वाढीस लागल्याने आजची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत आहे. 2015च्या वन सर्वेक्षण अहवालानुसार भारतातील वन आणि वृक्ष आच्छादनाचे प्रमाण 5,081 चौ. कि.मी.ने वाढलेले आहे. एकूण वन आणि वृक्ष आच्छादन 79.42 दशलक्ष हेक्टर म्हणजे 24.16 टक्के भौगोलिक क्षेत्रफळापैकी आहे. तामिळनाडू, केरळ आणि जम्मू-काश्मिरमध्ये जंगलाचे प्रमाण वृद्धिंगत झाल्याचे तर महाराष्ट्रात 2013 मध्ये असलेले 50,632 चौ.कि.मी.तले जंगलक्षेत्र कमी होऊन 2015 मध्ये 50,628 चौ. कि.मी. झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. मध्य प्रदेश हे 77,462 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ जंगल असलेले भारतातले महत्त्वपूर्ण राज्य आहे. याच राज्यात साल वृक्षांनी नटलेले आशिया खंडातले सगळय़ात जुने व मोठे जंगल आहे परंतु त्या जंगलाच्या भूगर्भात कोळशाचा मोठा साठा असल्याने, आर्थिक लाभासाठी प्रचलित पर्यावरणीय कायदे-कानून तोडून कोळशाचे उत्खनन करण्याची प्रवृत्ती कार्यरत झाली. 54 गावांतील स्थानिकांनी त्याविरुद्ध लढा उभारून ते अनमोल जंगल वाचविण्यात यश मिळविले. आज आपल्या देशात विकासाच्या गोंडस नावाखाली जंगलांचे अस्तित्व मिटविले जात आहे. पृथ्वीतलावरचे वातावरण नियंत्रित करण्यात, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यात महत्त्वाचे योगदान करणाऱया जंगलांवरती होणाऱया अतिक्रमणाची संख्या वाढत आहे. आपण नैसर्गिक वन आणि वृक्ष आच्छादनाचे रक्षण करण्यासाठी नियोजनबद्ध उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. आसामातल्या जोरहाट जिल्हय़ातल्या जादव पायेंग या तरुणाने ब्रह्मपुत्रेतल्या माजुली बेटावर बांबू लागवडीने सुरू केलेले वृक्षारोपण ज्या जिद्दीने चालू ठेवले, त्याप्रमाणे स्वदेशी वृक्षवेलींनी ओसाड जागा हिरव्यागार करण्यासाठी कटिबद्ध राहिले पाहिजे.
इच्छाशक्ती जबरदस्त असेल तर वाळवंटातही हिरवाई उभी करणे शक्य असते, याची प्रचिती देशभर कार्यरत असणाऱया पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी आपल्या कृतीतून स्पष्ट केलेली आहे. महाराष्ट्रातल्या काही भागात नद्याच्या जलसंचय क्षेत्रात जंगलांचा ऱहास झाल्याने त्याचे दुष्परिणाम नदी-नाल्यांच्या पात्रावरती झाल्याचे दिसून आलेले आहे. मध्य प्रदेशमधल्या वन खात्याच्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱयांनी आपल्या हाताखालच्या कर्मचाऱयांच्या मदतीने आणि लोकसहभागातून पाण्याविना गलितगात्र झालेल्या नद्यांना पुन्हा प्रवाहित करण्यात यश संपादन केलेले आहे.
राजस्थानातल्या अलवार जिल्हय़ातल्या भिकमपूरा येथे जलपुरुष राजेंद्र सिंह यांनी आपली पारंपरिक पाणी अडविण्यासाठी जी जोहाड बंधाऱयांची योजना होती, ती लोकसहभागाद्वारे कार्यान्वित करून पेयजल आणि सिंचनाची समस्या काही भागात सोडविण्यात यश आले. राजेंद्र सिंहांचा हा आदर्श कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांतल्या काही ध्येयवादी कार्यकर्त्यांनी स्वीकारून दुष्काळग्रस्त भागातल्या नदी-नाल्यांत, तलावांत पाणी निर्माण करून लोकांना दिलासा दिला आहे. त्यांचा हा कित्ता भौगोलिक परिस्थितीनुसार अन्यत्र गिरविण्याची नितांत गरज आहे. देशभर पर्यावरणाचा जो ऱहास चाललेला आहे, निसर्गाने शेकडो वर्षांपासून निर्माण केलेली जंगले नष्ट करण्याची दुष्कृत्ये चालून आहेत, ती रोखण्याची निकड आहे. वृक्षारोपणाद्वारे जंगलांची निर्मिती करणे जरी शक्य असले तरी निसर्गाच्या कृतीशी बरोबरी होणे कठीण आहे.
– राजेंद्र पां. केरकर